काठमाडौं । कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूले विकास निर्माणका परियोजनाहरू नागरिकको अधिकार, सम्मान र न्यायको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिको नियमित साप्ताहिक बैठकमा प्रभावित परिवारहरूले आफ्नो पीडा, अनुभव र मागहरू पुनः एकपटक सार्वजनिक गरेका हुन् ।

समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक शनिबार बिहान बस्ने बैठकमा सहभागीहरूले सडक विस्तारका क्रममा आफूहरूका घरजग्गा, जीविकोपार्जन र सामाजिक अस्तित्वमा परेको असरबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूको भनाइमा विकास निर्माणको नाममा प्रभावित नागरिकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पर्याप्त सम्मान हुन नसकेको महसुस उनीहरूले गरिरहेका छन् ।

बैठकमा अधिकांश सहभागीहरूले आफूहरूका घरजग्गा वैधानिक लालपुर्जासहितका, नियमित रूपमा राजस्व तथा कर तिर्दै आएका सम्पत्ति भएको दाबी गर्दै त्यस्ता सम्पत्तिलाई विभिन्न मापदण्डको व्याख्याका आधारमा सरकारी जग्गा भनेर चित्रण गर्ने प्रयासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो स्वामित्व र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

पीडितहरूले सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित परिवारहरूको उचित पहिचान, क्षतिपूर्ति, मुआब्जा तथा पुनःस्थापनाको विषय पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । बैठकमा सहभागीहरूले विकास परियोजनाले जनताको जीवनस्तर उकास्नुपर्ने भएपनि त्यसका लागि नागरिकहरूलाई अन्यायको बोझ बोक्न बाध्य पार्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका सम्पत्ति अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा न्याय प्राप्तिको अधिकारको विषयमा समेत चर्चा गरिएको थियो । सहभागीहरूले राज्यका निकायहरूले संविधान, प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रतिबद्धताहरूको पूर्णपालना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले विकासको विरोध नभई अन्यायपूर्ण प्रक्रियाको विरोध गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सडक विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय विकासका योजनाहरू आवश्यक छन्, तर ती योजनाहरू प्रभावित नागरिकहरूको जीवन, सम्पत्ति र भविष्यलाई बेवास्ता गरेर अघि बढाइनु गलत हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक मञ्चहरूमा सडक पीडितहरूको विषयमा आउने केही सूचनाहरू तथ्यपरक नभएको गुनासो समेत गरिएको थियो । सहभागीहरूले आफूहरूका वास्तविक समस्या, कानुनी स्थिति तथा सामाजिक अवस्थाबारे सही सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

लामो समयदेखि आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका प्रभावित परिवारहरूले राज्यसँग संवाद, न्याय र समाधानको अपेक्षा राखेको बताएका छन् । उनीहरूले समस्याको समाधान टकरावबाट नभई तथ्य, कानुन र मानवीय संवेदनशीलतामा आधारित संवादबाट मात्र सम्भव हुने बताएका छन् ।

बैठकले आगामी शनिबार पुनः थानकोटमा नियमित बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गर्दै सम्पूर्ण पीडित, स्थानीय बासिन्दा, सरोकारवाला नागरिक तथा छिमेकीहरूलाई उपस्थित भई आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउन अनुरोध गरेको छ ।