काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं टावरको भवन भत्काउने तयारी गरेको छ, जुन विषयमा विवाद तीव्र बन्दै गएको छ। राजधानीको मध्यभागमा स्थित काठमाडौं टावरको नक्सा पासको मुद्दा अहिले प्रमुख विवादको बिषय बनेको छ, र यसका कारण प्रशासनिक र राजनीतिक स्तरमा गहिरो ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जना भएको छ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको सचिवालयले टावरको भवन भत्काउने तयारी बारे जानकारी दिँदै भनेको छ कि, सरकारले काठमाडौं टावरको निर्माणको स्वीकृति दिने नक्सा पाससँग सम्बन्धित विवादको कारण अहिले यो कदम चाल्न परेको हो। मेयर शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने, सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर महानगरको कार्य सञ्चालनमा अवरोध ल्याएको छ। यसले गर्दा महानगरका काम ठप्प छन् र काठमाडौं टावरको नक्सा पासको विवादका कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। यसमा सरकारको मिलेमतो पनि छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ।

उनले थप भने, यसरी व्यवस्थामा समस्या ल्याएर, सरकारले हाम्रो कामलाई अवरुद्ध गरेको छ। हामी यस प्रक्रियामा कस्को कस्को संलग्नता छ भनेर बाहिर ल्याउन चाहन्छौं, र त्यसको लागि टावरको भवन भत्काउने तयारी गर्दैछौँ।

पीपीए मोडलको अध्ययन र समिति गठन

समाचारका अनुसार, काठमाडौं टावरसँग सम्बन्धित विभिन्न विवादहरूको समाधानका लागि एक समिति गठन गरिएको छ। यस समितिले पीपीए मोडलमा आधारित संरचना निर्माणको अध्ययन गरिरहेको छ, र यसका आधारमा टावरको बारेमा प्रतिवेदन तयारी भइरहेको छ। प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने, समितिले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ, जसको आधारमा हामी आगामी कदम चाल्नेछौँ।ू

भ्रष्टाचारको आरोप र मेयर शाहको चुनौती

यसैबीच, मेयर बालेन शाहले काठमाडौं टावरको निर्माणमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका छन्। मंगलबारको एक प्रेस वार्तामा मेयर शाहले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंविरुद्ध छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। उनले टावरको निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आफूलाई जेलमा हाल्न चुनौती पनि दिएका थिए। उनका अनुसार, काठमाडौं टावरको निर्माण प्रक्रिया शंका र विवादको घेरामा छ, र यो केवल निर्माणमा मात्र नभइ, सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको संकेत गर्दछ।

मेयर शाहले स्पष्ट पारे, यदि म गलत छु भने, मलाई जेलमा हाल्न चुनौती दिन्छु, तर यो मामला काठमाडौं टावरको निर्माणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको एक ठूलो उदाहरण हो।

समस्या र भविष्यका चुनौतीहरू

काठमाडौं टावरको निर्माणसँग जोडिएका विवादले काठमाडौं महानगरपालिकामा थप जटिलता ल्याएको छ। महानगरका अधिकारीहरूले भनेका छन् कि सरकार र महानगरको बीचमा रहेका प्रशासनिक समस्याहरूले दुवै पक्षलाई चित्त नबुझ्ने स्थितिमा पुर्याएको छ। काठमाडौं टावरको भविष्यलाई लिएर रहेका अनिश्चितताले नगर विकास र प्रशासनको सुशासनमा थप प्रश्न चिह्न उठाएको छ।

अर्को तर्फ, काठमाडौं महानगरका नेता र सरकारी अधिकारीहरू बीचको यो संघर्ष न केवल निर्माणका समस्यामा सीमित रहेको छ, यसले समग्र शहरको विकास र भविष्यको दिशा पनि प्रभावित गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यो विवाद भविष्यमा नगरको योजनामा थप चुनौती ल्याउने देखिन्छ, र यदि सरकार र महानगर बीचको यो विवाद सुल्झाउन नसकिने हो भने, यसका प्रभावहरू सार्वजनिक सेवामा पनि देखिन सक्छ।

काठमाडौं टावरको विवादको समाधान कति चाँडो र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अब समयले नै बताउने छ। यद्यपि, यस विवादले शहरका नागरिकलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता बारे सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ। टावरको भविष्यको निर्माण र यससँग जडित विवादहरू आगामी दिनमा राजनीतिक र प्रशासनिक मञ्चमा एक महत्त्वपूर्ण विषय बन्ने निश्चित छ।