दुई समूहका कैदीबन्दीबीच भएको झडपमा एक जनाको मृत्यु भएको घटनाले दिनभर कैलाली कारागार तनावपूर्ण रह्यो । घटनाबारे छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासनले छानविन समिति बनाएको छ । मानव अधिकार आयोगले कारागारको असहज अवस्था, सुरक्षा कमजोरी र प्रशासनिक लापरबाहीका कारण घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यता गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको छलफलमा कारागार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

कैलाली कारागार पछिल्ला केही महिनादेखि लगातार हिंसात्मक घटनाको केन्द्र बन्दै आएको थियो । असार २८ गते कैदीहरूबीचको झडपमा नाइके खगेन्द्र बोगटी गम्भीर घाइते भएका थिए। सोही दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखकै उपस्थितिमा कैदीहरूले जेलर वसन्त खत्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै कारागारभित्रको मनोमानी अन्त्य गर्न माग गरेका थिए। तर, समस्या समाधानको वाचा र मेलमिलापका घोषणाले पनि घटनाको श्रृंखला रोक्न सकेन। असार ३० गते पुनः कैदीहरूबीच झडप भयो, जसमा ६ जना घाइते भए र एक जनाको अवस्था गम्भीर रह्यो। गत बिहीबार पनि यस्तै झडपमा पाँच जना घाइते भएका थिए। शुक्रबार बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले झडप मिलाएर सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेको दाबी गरेका थिए। तर, त्यही राति भएको ठूलो झडपले कारागारको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घाइतेका आफन्तका अनुसार, प्रशासनले विवादबारे पहिल्यै सूचना पाए पनि आवश्यक कदम चाल्न चासो देखाएन। जसका कारण धनगढी–४ का भरत चौधरीको मृत्यु भयो, ४९ जना घाइते भए, जसमा तीनको अवस्था गम्भीर छ।

कैलाली कारागारको क्षमता १५० जना भए पनि हाल करिब ७ सय कैदीबन्दी राखिएका छन्। यसले सुरक्षामा चुनौती मात्र होइन, स्वास्थ्य, खाना, र बसोबासमा पनि असहजता सिर्जना गरेको छ। कैदीबन्दीहरूको संयुक्त निवेदनमा कारागार प्रशासनसँगको असहज सम्बन्ध, पारदर्शिताको अभाव, गैरकानुनी आर्थिक लेनदेन, लागुऔषध तस्करी, बाह्य सम्पर्कको सुविधा, र कैदी स्थानान्तरणमा अनियमितता जस्ता गम्भीर आरोपहरू उल्लेख छन्। मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले घटनामा गम्भीर लापरबाही भएको ठहर गर्दै १५ दिनभित्र स्पष्ट विवरण पेश गर्न कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। निरीक्षणमा प्रमुख विदामा हुनु, समन्वयको अभाव, आन्तरिक सुरक्षामा कमजोरी, र क्षमता भन्दा बढी कैदीका कारण घटना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ, जसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि र प्रशासनिक अधिकृत सदस्य छन्। समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिइएको छ। कैलाली कारागारमा बारम्बार हुने यस्ता घटनाले सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक दक्षता, र कैदीबन्दी व्यवस्थापनमा ठूला कमजोरीहरू उजागर गरेका छन्। कैलाली कारागारको वर्तमान अवस्था केवल एक जिल्लाको समस्या मात्र होइन, यो देशभरका कारागार सुधारको आवश्यकता औंल्याउने एउटा गहिरो उदाहरण हो। राज्यले तत्काल सुधारात्मक नीति र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता देखाउन नसके, यस्ता घटनाहरू दोहोरिनु अनिवार्यजस्तै देखिन्छ।