कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यो निर्णय प्रदेशको सहकारी क्षेत्रलाई सुधार्न र संकट समाधान गर्न लक्षित छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले सहकारी व्यवस्थापनसहित विभिन्न १० निर्णय गरेको छ।

मुख्य निर्णयहरू:

1.संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन: समितिले सहकारीहरूको व्यवस्थापनका काम, कर्तव्य, र अधिकार निर्धारण गर्नेछ।

2.विधेयक प्रस्तुति:

•खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयक।

•कोशी प्रदेश वन ऐन, २०७७ संशोधन विधेयक।

•कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधन विधेयक।

3.विकास समितिहरूको गठन आदेश संशोधन: पाथीभरा क्षेत्र, वृहत बराह क्षेत्र, र हलेसी महादेवस्थान विकास समितिका आदेशहरूलाई संशोधन गरी स्वीकृति प्रदान।

4.कृषि कर्जा व्याज अनुदान कार्यविधि स्वीकृति: कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको।

महत्त्व:

यी निर्णयहरूले कोशी प्रदेशमा सहकारी क्षेत्र, वातावरण संरक्षण, वन व्यवस्थापन, र धार्मिक तथा क्षेत्रीय विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनले वित्तीय अस्थिरता नियन्त्रण गर्न र किसान तथा स्थानीय स्तरमा आर्थिक सशक्तीकरणमा टेवा पुर्‍याउनेछ।