काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारा वर्तमान सरकारको रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सुशासन प्रवद्र्धन र निर्वाचनको अभिभारा पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारीलाई मूलमन्त्र मानेर वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।



लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री अर्यालले सरकारले त्रासदीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै सुरक्षाको अवस्थालाई सामान्य बनाउन सफल भएको र अब चुनाव गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न बहाना बनाएर चुनाव हुँदैन भन्ने र गर्न सक्दैनन् भनेर सार्वजनिक खपतका कुरा गर्नेलाई कामले जवाफ दिने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री अर्यालले आफूहरु सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राखी जेनजी युवाबाट गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनपश्चात् विषम परिस्थितिमा निर्माण भएको सरकारको जिम्मेवारीमा आएको बताउनुभयो ।
शान्ति र अहिंसाको सन्देश दिन प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको सुरुआत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट गरिएको गृहमन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । गोष्ठीबाट प्रदेश सरकारले सुदृढ सुरक्षा योजना बनाउने अपेक्षा लिएको उहाँको भनाइ छ । गृहमन्त्री अर्यालले लुम्बिनी प्रदेश राजस्व चुहावटको दृष्टिले जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सुशासनको जगमा बनेको यो सरकारले चुहावट नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताउनुभयो ।
नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रका भन्सारहरूमा राजस्व चुहावट भइरहेको र नियन्त्रण हुन नसकेको विषयमा गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै उहाँले खुला सीमानाबाट राजस्व चुहावटका गतिविधि नरोकिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
सुरक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । आन्दोलनका नाममा व्यक्तिगत सम्पत्ति जलाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सङ्घीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा नै प्रदेश सरकार रहेकाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल र १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू सहभागी गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशको सुरक्षा चुनौती संश्लेषण गर्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक रणनीति तयार गर्ने गरी सुरक्षा तयारी गर्नेछ ।



