सर्वोच्च अदालतले २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको चर्चित गौर हत्याकाण्डमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहितका विरुद्ध छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशअनुसार, यसअघि जाहेरी दर्ता भएका १ सय १३ जना विरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाउन प्रहरीले बाध्य हुने भएको छ।

त्रिभुवन साहद्वारा दायर गरिएको रिटपछि सर्वोच्चको आदेश

गौर हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका एक पीडित परिवारका सदस्य त्रिभुवन साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले स्पष्ट आदेश दिएको हो कि प्रहरी र न्यायिक निकायले जाहेरीअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा आएपछि प्रहरी प्रशासनले जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्नेछ। अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालतमा पेस गरिनेछ।

के भयो थियो गौरमा ?

२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिल चौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एउटै स्थानमा कार्यक्रम राखेपछि दुबै समूहबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो। झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो। त्यस घटनापछि पीडित परिवारलाई सरकारले ९ महिनापछि जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो। तर दोषीउपर कानुनी कारबाही नहुँदा पीडित पक्ष लामो समयदेखि न्यायको खोजीमा थिए।

उपेन्द्र यादवसहित ११३ जनाविरुद्ध अनुसन्धानको बाटो खुला

यस घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेश प्रदेशका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत १ सय १३ जनाको नाम जाहेरीमा उल्लेख गरिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशले अब उनीहरूमाथि औपचारिक अनुसन्धानको बाटो खुला गरिदिएको छ।