काठमाडौं- अवैध वित्तीय कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा पर्याप्त सुधार गर्न नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेको छ। २०८१ फागुन ९ गते ग्रे लिस्टमा परेको नेपाललाई सुधारका लागि दुई वर्षको समय दिइएको थियो। अब करिब ६ महिना मात्र बाँकी रहे पनि एफएटीएफले नेपालको प्रगतिप्रति पूर्ण सन्तुष्टि जनाइसकेको छैन।

एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानीसम्बन्धी जोखिमको पहिचान तथा बुझाइ सुधार गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा र बहुमूल्य धातुको कारोबारमा जोखिममा आधारित अनुगमन बढाउन भनेको छ। त्यस्तै हुण्डीलगायत गैरकानुनी मुद्रा तथा मूल्य हस्तान्तरण सेवाको पहिचान गरी कारबाही गर्न र त्यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता बढाउने, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्ने दर वृद्धि गर्ने र अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनको पहिचान, रोक्का, जफत तथा राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने काम प्रभावकारी बनाउन पनि एफएटीएफले सुझाव दिएको छ।

यसैबीच मलेसियामा एफएटीएफको एसिया प्रशान्त समूह ९एपीजी० सँग नेपालको फेस–टु–फेस बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत निकायका नौ सदस्यीय अधिकारी सहभागी थिए। बैठकमा सहकारी, रियलस्टेट कारोबार, बहुमूल्य धातुको कारोबार तथा सरकारी निकायबाट हुने अनुसन्धान र अभियोजनमा थप सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। सरकारले यी क्षेत्रमा सुधारका काम भइरहेको र आगामी फागुनभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।

नेपालले अहिलेसम्म गरेका सुधारका कामको मूल्यांकनपछि एफएटीएफले आगामी असोज तेस्रो सातातिर आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र स्पष्ट हुनेछन्। समयमै आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन थप कठिन हुने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा नेपालको जोखिमसम्बन्धी धारणा थप नकारात्मक बन्न सक्ने चिन्ता छ। यसले विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार र पूँजी प्रवाहमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले सरकारले बाँकी अवधिमा सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।