काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिका–१४ स्थित बल्खु खोलाको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गरिएको विषय फेरि बहसको केन्द्र बनेको छ । पुराना नापी नक्सा, त्यसपछिका योजनागत नक्सा तथा हालको भौतिक अवस्थाबीच देखिएको अन्तरले स्थानीयवासीलाई मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको दाबी गर्ने राज्य संयन्त्रप्रति पनि औंला उठेको छ ।

स्थानीयले हामीलाई उपलब्ध गराएका २०२२ सालका नापी अभिलेखमा बल्खु खोला अहिलेको अवस्थाभन्दा फरक मार्गबाट बगेको देखिन्छ । २०५८ सालसम्म पनि खोलाको मूल स्वरूप यथावत रहेको स्थानीयले बताउँछन् । २०५८ सालपछि सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले खोलाको धारलाई आफुखुशी परिवर्तन गरी उल्लेखनीय फेरबदल गरेको पाइन्छ । अहिलेको विवादको मुख्य आधार भनेको पुराना नक्सा, सिप्रदीले खोलाको धार परिवर्तन गर्नको लागि बनाएको योजनागत नक्सा, खोलाको धार परिवर्तनसँगै हालसाविकपछिको नक्सामा देखिएको भिन्नताले स्पष्ट पार्छ यहाँ पावर र पैसाको भरमा यो देशमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो चन्द्रागिरिको बल्खु खोला ।

सिप्रदीले बल्खु खोला छेउमा आफ्नो भवन बनाउनु अघि उसले खोलाको धार परिवर्तन गर्नको लागि पहिले योजनागत नक्सा तयार पार्छ, सोही नक्साको आधारमा बल्खु खोलाको धार परिवर्तन गर्छ । त्यसपछि नक्सा अद्यावधिक गराई अभिलेखमा त्यही अवस्थालाई स्थापित गराउन सफल हुन्छ । सिप्रदीले बल्खु खोला बंग्याएको विषयमा स्थानीयले बारम्बार उठाएका प्रश्नहरू आधारहीन थिए भने पुरानो नापी नक्सा, पछिको योजनागत नक्सा र वर्तमान अवस्थाबीच किन यति ठूलो अन्तर देखिन्छ ? यदि खोलाले स्वाभाविक रूपमा धार परिवर्तन गरेको थियो भने त्यसको वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक प्रतिवेदन वा सरकारी अभिलेख किन सार्वजनिक गरिएको छैन ? यिनै प्रश्नहरू अहिले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका निकायहरूतर्फ सोझिएको छ ।

स्थानीयले विशेष रूपमा सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिसँग सम्बन्धित संरचनाहरू निर्माण हुनुअघि र पछिको अवस्थालाई लिएर छानबिनको माग गरिरहेका छन् । यदि खोलाले प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गरेको छैन भने उपलब्ध अभिलेख र वर्तमान अवस्थाबीचको अन्तरबारे सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्छ । वर्षौंदेखि उठिरहेका प्रश्नहरूका बीच न केन्द्रीय सरकारले न स्थानीय सरकारले विस्तृतरुपमा अध्ययन नै गरेको पाइन्छ । अझ रोचक पक्ष के छ भने अहिले देशभर सार्वजनिक जग्गा, ऐलानी जग्गा र नदी–खोलाको संरक्षणका नाममा व्यापक रूपमा डोजर अभियान चलिरहेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले समेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका विभिन्न संरचनामाथि डोजर चलाएको छ । यो चन्द्रागिरि नगरपालिकाको प्रशंसनीय काम हो । तर, स्थानीयको प्रश्न यतिमै सीमित छैन–यदि कानून सबैका लागि बराबर छ भने बल्खु खोलाको वास्तविकतामाथी नगरपालिका किन मौन छ ? उनीहरुले सामान्य नागरिकले बनाएको टहरा वा सानो संरचना सार्वजनिक जग्गामा भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने तर, शक्तिशाली, पहुँचवाला संस्था, कम्पनी वा व्यक्तिसँग जोडिएका विवादमा राज्य संयन्त्रले अन्देखा गर्नु त्यो सरासर गलत भएको बताउँछन् ।

कानुनमा नदी, खोला, सार्वजनिक जग्गा तथा प्राकृतिक बहावसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा अनाधिकृत हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । प्राकृतिक जलप्रवाह, सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी अभिलेखसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि परिवर्तन कानुनी प्रक्रिया, स्वीकृति तथा प्राविधिक मूल्यांकनको दायराभित्र हुनुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति वा प्राकृतिक स्रोतको स्वरूप परिवर्तन गरिएको तथ्य पुष्टि भेटिए त्यो केवल एउटा खोलाको विषय रहने छैन । त्यो राज्यको कानुनी शासन, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र सुशासनप्रतिको परीक्षा बन्नेछ । त्यसैले तीनै तहको सरकारको यो विषयमा जतिसक्दो चाँडो ध्यान जान जरुरी छ । गलतलाई गलत, सहिलाई सहि भनि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर जनताले सरकार भएको महसुस गर्ने वातावरण चाडो भन्दा चाडो तयार पार्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सानातिनाको टहरामा डोजर चलाएर ठूलालाई संरक्षण गर्ने हो भने जनताले यस्तो कदमलाई कसरी बुझ्ने ? कतै ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन हुने त होइन ?