काठमाडौं — नेकपा एमाले संसदीय दलका पूर्वप्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चार महिनामै गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक रोक्नुपर्ने अवस्था आउनु ‘भयंकर संसदीय लज्जाको विषय’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्तावसमेत निर्णयार्थ पेश हुन नसकेको घटनाप्रति बर्तौलाले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो।

संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न कम्तीमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बहुमत हुँदाहुँदै सरकारकै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन नसक्नु सांसदहरूको गैरजिम्मेवारीपनको उदाहरण भएको बर्तौलाको भनाइ छ। ‘सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै, विधेयक आफ्नै तर संसदमा आफ्नै सांसद छैनन्,’ बर्तौलाले भन्नुभएको छ, ‘चार महिनामै देखिएको सांसदहरूको यो अवस्थाले सत्तारुढ दलको संसदीय गम्भीरता, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधमाथि प्रश्न उठाएको छ।’

सरकारी प्रस्तावलाई निर्णयमा पुर्‍याउने दायित्व सरकार र सरकार पक्षकै हुने उल्लेख गर्दै उहाँले सांसदहरू संसद बैठकप्रति नै उदासीन देखिनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभएको छ।
बर्तौलाले संसद कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायिकी थलो भएकाले यसलाई सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यमका लागि व्यक्तिगत प्रचार सामग्री बनाउने मञ्चका रूपमा लिन नहुने धारणा राख्नुभएको छ। बैठकमा उपस्थित नहुने, भाषण र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने तर संसदीय जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले संसदको मर्यादा कमजोर बनाउने उहाँको टिप्पणी छ।

उहाँले सांसद बन्नु केवल निर्वाचन जित्नु मात्र नभई जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिकता, अनुशासन र कर्तव्यनिष्ठा आवश्यक हुने बताउनुभएको छ। ‘च्ष्नजत एभचकयल ष्ल तजभ च्ष्नजत एबिअभ’ को सिद्धान्त संसदीय मामिलामा अझ महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै बर्तौलाले सांसदहरू स्वयं जिम्मेवार, नैतिक र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संसद बैठकमा सांसदहरूको नियमित उपस्थिति र सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न समयमै ध्यान नदिए संसदप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने उहाँको चेतावनी छ।