नेपालमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूको कामप्रति जनतामा बढ्दो असन्तोष छ। गुणस्तरीय निर्माणका लागि विश्वभर ख्याति कमाएका यी कम्पनीहरूले नेपालमा भने ठूला आयोजनाहरू थालेर अलपत्र पार्ने क्रम जारी राखेका छन्।

समस्या कस्तो छ?

चिनियाँ निर्माण कम्पनीले नारायणगढ–बुटवल सडक, चक्रपथको दोस्रो खण्ड, मुग्लिन–पोखरा सडक, र रसुवाको सुख्खा बन्दरगाहजस्ता प्रमुख परियोजनाहरू हात पारेका छन्। तर, काम भने ज्यादै सुस्त भइरहेको छ।

•नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड २०७९ मा सक्नुपर्ने थियो, तर हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न छ।

•चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा सरकारका अनुसार पूर्वतयारी सकिएको छ, तर ठेकेदार कम्पनीले त्यो स्वीकार गरेको छैन।

•दमक औद्योगिक पार्क र मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था झनै खराब छ।

यसरी ठूला आयोजना थालेर समयमै नसकिने र लागत बढाउने प्रवृत्तिले लाखौं नेपालीले सास्ती भोग्नुपरेको छ।

किन यस्तो भएको हो?

सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र अनुगमनको कमी मुख्य समस्या हो। ठेक्काको व्यवस्थापन कमजोर छ।

•चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपाललाई ‘कम प्राथमिकता’ दिएका छन् भन्ने आरोप व्यापक छ।

•काम अघि बढाउन सरकारकै समन्वय अभाव र स्रोत व्यवस्थापनको कमीले पनि असर परेको देखिन्छ।

के गर्न सकिन्छ?

•चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सम्झौतामा दण्डात्मक प्रावधानहरू थप्नुपर्छ।

•सरकारको अनुगमन र नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

•अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न ठेक्का दिने प्रक्रियालाई सुधार्न आवश्यक छ।

नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु आवश्यक छ। तर, वर्तमान अवस्थामा न ठेकेदार कम्पनीहरू जिम्मेवार देखिएका छन्, न सरकार यसलाई कडाइका साथ समाधान गर्न सक्षम छ। समयमै सुधार भएन भने यी आयोजनाहरू झनै महँगा र अनुत्पादक बन्नेछन्।