सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने निर्णयबारे निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ । संविधान विपरित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो । संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित गएर सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी सरकारद्वारा खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई नै सरकारले नजरअन्दाज गरेको आयोगको बुझाइ रहेको छ । निरन्तर रुपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्न लाग्र्नु संविधान विपरित भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक ठूलो खाडल श्रृजना हुने भएकाले स्वच्छ छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानूनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने आयोगको बुझाई रहेको छ । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकाको निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संबैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण समेत गराईसकेको छ ।