टीकापुरको बहुचर्चित जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक ठहर गर्दै बिहीबार फैसला सुनाएको छ। टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू, पदाधिकारी, कर्मचारी, र जग्गाधनीसहित ४९ जना प्रतिवादी रहेको यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ माघ ०८० मा दायर गरेको थियो।

अभियोग अनुसार, टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित विकास समितिको जग्गा नक्कली कागजातमार्फत व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरिएको थियो। सक्कल कागजातजस्तै देखिने नक्कली प्रमाणित-पत्र, रसिद, र घडेरी वितरणका अन्य कागजातको प्रयोग गरेर ०६६ सालदेखि पटक-पटक जग्गा हिनामिना गरिएको खुलासा भएको थियो।

विशेष अदालतको फैसला अनुसार, नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, र धीरजराज रेग्मी तथा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट र नापी कार्यालयका अधिकृतद्वय मानबहादुर चन्द र गणेशबहादुर बमलाई पनि प्रतिवादी ठहर गरिएको छ।

०५९ सालमा मालपोत कार्यालयका कागजात जलेपछि धेरैले आफूले जग्गा रहेको भन्दै नक्कली निस्सा बनाएर हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ। यसरी बेचिएको केही जग्गा पछि कांग्रेस नेतृ आरजु राणालगायतका नाममा पुगेको पाइएको छ। आरजुले भने आफूले किनेको जग्गाबारे पहिले भएको हिनामिनाको जानकारी नभएको दाबी गरेकी छिन्। यो प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले छुट्टै अनुसन्धान गरी गत असोजमा लिखत किर्तेको मुद्दा दायर गरिसकेको छ। विशेष अदालतको यो फैसला भ्रष्टाचारविरुद्धको कदमका रूपमा हेरिएको छ।