नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ढल्केबर सबस्टेसनमा बुधबार बिहान भएको आगलागीपछिको अवस्था अध्ययन गर्न कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली बिहीबार स्थल निरीक्षणमा पुगेको छ। सबस्टेसनमा देखिएको प्राविधिक समस्या, वर्तमान लोडको अवस्था र दीर्घकालीन समाधानको सम्भाव्यताबारे बृहत् विश्लेषणका लागि टोली खटिएको हो।

ढल्केबर सबस्टेसन नेपालको सबैभन्दा ठूलो र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण सबस्टेसन हो, जहाँ ४०० केभीदेखि ११ केभीसम्मका विभिन्न तहका संरचना रहेका छन्। बुधबार सबस्टेसनको १३२-३३-११ केभी खण्डमा करेन्ट ट्रान्सफर्मर पड्किएपछि बिहान ७:३० बजेदेखि धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुलीका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको थियो।

प्राविधिक गडबडीको तत्काल समाधान, दीर्घकालीन योजना तयारी
निरीक्षणपछि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले यस्तो खालको समस्या भविष्यमा दोहोरिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउने, ब्याकअप सप्लाई प्रणाली निर्माण गर्ने र समग्र पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउने रणनीति तय गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै, अतिसंवेदनशील सबस्टेसनहरूमा आकस्मिक व्यवस्थाको पूर्वतयारी र आपूर्तिको वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।

यसै क्रममा, मधेस प्रदेश कार्यालय प्रमुख शम्भु कुसियत यादवलाई विद्युत् अवरुद्धको सूचना प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र ग्राहक सेवा गुणस्तरीय बनाउन थप सक्रियता देखाउन निर्देशन दिइएको छ।

वर्षौंदेखि कामचलाउ अवस्थामा रहेका संरचनामा सुधारको खाँचो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका धेरैजसो प्रशारण तथा वितरण पूर्वाधार संरचना वर्षौंदेखि कामचलाउ अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यो पृष्ठभूमिमा ढल्केबर घटनाले दिगो सुधारको आवश्यकता झनै उजागर गरेको छ। बुधबारको घटनामा तत्काल वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै धेरैजसो क्षेत्रमा बिहानै विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना गरिएको थियो। तर समस्या गम्भीर नहोउन्जेल सक्रिय मर्मत तथा समयमै पूर्वानुमानको अभावले यस्ता समस्या दोहोरिन सक्ने जोखिम प्रष्ट भएको छ।

भारतसँगको अन्तरदेशीय संरचना पनि ढल्केबरमै
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारको एकमात्र अन्तरदेशीय पूर्वाधार, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन, यही सबस्टेसनमार्फत सञ्चालित छ। नेपालले हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात र बर्खामा निर्यात गर्ने काम यसै संरचना मार्फत गर्दै आएको छ। ढल्केबर सबस्टेसनको हालको घटनाले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा निर्बाध आपूर्तिको संवेदनशीलता र पूर्वाधार सुदृढीकरणको अपरिहार्यता स्पष्ट पारेको छ। निरीक्षणपछि गरिएको निर्णयहरू व्यवहारमा उतारिँदा मात्र यस्तो संरचना सुरक्षित, भरपर्दो र दीर्घकालीन समाधानको दिशामा अगाडि बढ्न सक्नेछ।