काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै सो जग्गा अब प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै २०७५ भदौ १ गतेको निर्णय उल्टाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

‘२०७५ भदौ १ को निर्णय अनुसार महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पूरै ११४ रोपनी तीन आना राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भएको निर्णयको ठाउँमा सो जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने ।’

त्यसैगरी सरकारले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।
बैठकले इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एन्ड सिउरेज म्यानेजमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास विकास बैँकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूपमा दिने विषयमा वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।