काठमाडौं । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अझै करिब तीन महिना लाग्ने भएको छ । आयोजनाले जनाएअनुसार धादिङतर्फको पश्चिम पोर्टल क्षेत्रमा देखिएको पहिरोको समस्या समाधान नहुँदा सुरुङ सञ्चालन ढिलाई हुन पुगेको जनाएको हो ।

आयोजनाका इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले हाल पहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्राविधिक कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको र पहिरो पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन भएपछि मात्र सुरुङमार्ग सवारी आवागमनका लागि सुरक्षित हुने बताउनु भयो । सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन् । हालसम्म १० वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्, जसमा ६ चिनियाँ, ३ भारतीय र १ टर्किस कम्पनी रहेका छन् । आवेदन दिने विदेशी कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) गरेर मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मूल्यांकन प्रक्रियाबाट छनोट हुने कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि सुरुङ सञ्चालन, नियमित मर्मतसम्भार, ट्राफिक व्यवस्थापन, आपतकालीन उद्धार, टोल संकलन तथा पहुँच सडकको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइने आयोजनाले जनाएको छ ।

सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न वार्षिक रूपमा करिब २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सुरुङ २४ घण्टा र वर्षभरि नै सञ्चालन हुने गरी तयारी भइरहेको छ । यसका लागि करिब १५० जना जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ, जसमा करिब ५ जना विदेशी विज्ञ र बाँकी सबै नेपाली कर्मचारी रहनेछन् । कर्मचारीमा इन्जिनियर, सवारी चालक, टोल संकलन टोली, फायर फाइटिङ टिम, उद्धार टोली तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति समावेश हुनेछन् ।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माण कार्य २०७६ साल कात्तिक महिनादेखि जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले गर्दै आएको छ । आयोजनाको कुल लागत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये जापान सरकारको प्रारम्भिक ऋण सहयोग १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने दोस्रो चरणमा थप ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

हालसम्म सुरुङमार्गको भौतिक निर्माण कार्य करिब ९८ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । तर, पश्चिम पोर्टलको पहिरो नियन्त्रण तथा सेवा प्रदायक कम्पनी छनोट प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालले चयन हुने कम्पनीले सुरुङमार्गको २४ घण्टा निगरानी, मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्नेछ । सवारी साधनबाट उठाइने टोल रकम सिधै ‘सडक बोर्ड नेपाल’ को खातामा जम्मा हुनेछ भने सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो सञ्चालन खर्च अनुसार मात्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं–नौबिसे सडक खण्डको यात्रा समय घट्ने, सवारी जाम कम हुने र व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।