राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएपनि यसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठन थालेको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले प्रमाणिकरणलाई अवैधानिक कदम भनेका छन भने सत्तारुढ दलहरुले संविधानबमोजिमकै कदम भन्दै बचाउ गरेका छन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपनि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ । अदालतले नागरिकता वितरण रोकेपनि सरकारले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणिकरणमा कानुनी प्रश्न भने धेरैले उठाइरहेका छन । केही कानुनविद मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित आएको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण गरेर बर्षौदेखि नागरिकताविहिनलाई न्याय गरेको एकथरी कानुनविदको भनाइ छ ।

यसअघि संसद्को बहुमतबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः फेरि अनुमोदन गरेपनि उनले त्यसका केही प्रावधानमा सहमति जनाउदै प्रमाणिकरण गरेकी थिइनन । अहिले मन्त्रीपरिषदको सिफारिसका नाममा राष्ट्रपति पौडेलले त्यही विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने कार्य अबैधानकि र गैर संबैधानिक भएको केही कानुनविदको भनाइ छ ।

कानुनविदहरु हिजोको प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको तर प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि विधेयकको आजको प्रतिनिधिसभाले स्वामित्व लिन नसक्ने बताउछन । विधेयक प्रमाणिकरणको कार्यप्रति प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसदमै प्रश्न उठाएको छ । सरकारले राष्ट्रपतिलाई गैर संबैधानिक कार्य गर्न उक्साएको भन्दै उसले विधेयकलाई पुन संसदमा पेश गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखेको छ । तर सरकारले विधेयक अदालतमा पुगिसकेकाले यसमा थप बहस आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।

प्रमाणीकरणसँगै नागरिकता पाउन नसकेका थुप्रै नेपाली नागरिकले राहत पाउने अवस्था सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ । आदेशको विरोधमा मधेश केन्द्रीत दलले प्रदर्शन समेत गरेक छन । बाउ पनि नागरिक, आमा पनि नागरिक तर उनीहरूको सन्तान चाहिँ नागरिकताविहीन भएर बस्नुपर्ने विडम्बनाको कुरा भएको उनीहरुको भनाइ छ । विधेयकले नेपालको आमाबाट नेपालमा जन्म भई बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्दा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपयले यो व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै आपत्ति जनाउदै आएका छन ।