काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आकस्मिक बैठकले निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हटाएको विषयलाई सच्याउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडा र सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामासहित छानबिन समितिको माग गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४, जसमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ अर्थात् निजामती सेवाबाट अवकाश लिएको वा राजीनामा दिएको व्यक्ति दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था प्रारम्भिक सहमतिमा राखिएको थियो । तर अन्तिम प्रतिवेदनमा भने यो बुँदा हराएको छ ।

यो हेरफेरलाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आकस्मिक बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडासहित सचिव सुरजकुमार दुरा संसदका अनेक सांसदहरूको प्रश्नको घेरामा परे । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले यस विषयलाई केवल ‘त्रुटी’ होइन, ‘षड्यन्त्र’को संज्ञा दिँदै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, सभापति र सचिवको राजीनामा आवश्यक भएको धारणा राखे । समितिबाट पास भएको निर्णयभन्दा फरक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विषयमा एमाले सांसद पदम गिरीले कडा आपत्ति जनाउँदै खतिवडा र दुराको राजीनामा माग गर्नुभयो । विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले पनि सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले हेरफेर प्रकरणलाई षड्यन्त्रुको संज्ञा दिनुभयो । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सभापतिलाई सुझाव दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले समितिको निर्णयमाथि ुमनपरीु गरिएको आरोप लगाउँदै सभापति र सचिवको राजीनामा माग्नुभयो । उहाँले सभापति खतिवडालाई कोर टिममा को छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । सभापति खतिवडाले प्रारम्भिक छलफल अनुसार कुलिङ पिरियड विधेयकमा समावेश गरिएको बताउँदै विधेयक मिलाउने जिम्मेवारी पाएका समितिका कर्मचारी तथा कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिबाट त्रुटी भएको दाबी गर्नुभयो । विधेयकको दफा ८२ (४) मा राखिएको व्यवस्था समिति सचिवालयका सचिव र कानून मन्त्रालयका सहसचिवले नमिलाएको उहाँको दाबी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई प्रतिवेदन प्रदान गरिएको सभापतिले दावी गरेपनि मन्त्री गुप्ताले प्रतिवेदन आफूले नदेखेको र सभापतिले एकलौटी ढंगले विधेयक संसदमा पु‍र्याएको आरोप लगाउनुभयो । मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले विधेयकबारे समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माग्दा नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।बैठकमा समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले उपदफा ५ मा कुनै औपचारिक छलफल नै नभएको बताएपछि केहीबेर चर्काचर्की भएको थियो ।

दुराले ऐनको अन्तिम मस्यौदा इमेलमार्फत ओहोरदोहोर गर्दै तयार गरिएको थियो र त्यसमा कानून मन्त्रालयको संलग्नता पनि यस्तै प्रविधिका माध्यमबाट मात्र भएको बताउनुभएको थियो । बैठकले दफा ८२ को उपदफा ४ थप्दा हटाइनु नपर्ने उपदफा ५ यथावत् रहनु गम्भीर त्रुटी भएको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय सभाबाट त्यसलाई हटाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, समितिले यस्तो गम्भीर त्रुटीपूर्ण कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सांसदहरूले केवल व्यक्ति नभई विधायन प्रक्रियामै गम्भीर हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्। यसले संसदको पारदर्शिता र विधायन प्रक्रियाको नैतिक आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।