काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीमाथि निगरानी तीव्र बनाएको छ । आयोगअन्तर्गत स्थापना गरिएको सूचना सदाचार प्रवद्र्धन एकाइले हानिकारक सूचनाको अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार हालसम्म ६१२ वटा हानिकारक सूचनासम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएका छन् । ती सामग्री व्यवस्थापन र हटाउन आयोगले सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको र केही सामग्री हटाइसकिएको जानकारी दिइएको छ ।

साइबर ब्युरो र दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत कारबाही

नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्युरोलाई ३३६ वटा सामग्री हटाउन पत्राचार गरिएकोमा १२९ वटा सामग्री हटाइएको छ । वेबसाइट नियमन गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सामग्री प्रकाशन गर्ने १२ वटा वेबसाइट ब्लक गर्न अनुरोध गरिएको थियो । ती वेबसाइटहरूले निर्वाचन नतिजाको पूर्वानुमान गर्दै भ्रामक तथा अनुमानित सूचना सार्वजनिक गरेको पाइएकाले ब्लक गर्न सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रेस काउन्सिल र स्पष्टीकरण प्रक्रिया

प्रेस काउन्सिल नेपालमा पठाइएका ७४ उजुरीमध्ये ३२ वटा सामग्री हटाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन उच्चस्तरीय समितिले आचारसंहिता उल्लङ्घनको आरोपमा ९० जनासँग स्पष्टीकरण मागेको छ । सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र स्पष्टीकरण पेश गरिरहेका छन् । जिल्लास्तरमा गठित अनुगमन समितिहरूले पनि निगरानी जारी राखेका छन् ।

कडाइका अन्य निर्देशन

आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अवरोध नगर्न, बालबालिकाको प्रयोग नगर्न, निर्वाचन चिन्हको भौतिक प्रयोग नगर्न, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रचारप्रसारमा सहभागी नगराउन र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रचारमा नउत्रिन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन अवधिभर आचारसंहिता विपरीत गतिविधि नियन्त्रण र हानिकारक सूचना हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने आयोगले जनाएको छ । उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।