नुवाकोटको शेरा दरबार र यसको १८४ रोपनी जग्गा कब्जाको प्रयाससम्बन्धी विवाद प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एमाले सांसद बासुदेव घिमिरेले यो विषय उठाएपछि गम्भीर छलफल सुरु भएको हो।

प्रमुख बुँदाहरू:

1.आरोपहरू:

•शेरा दरबारका १६४ रोपनी जग्गा राजनीतिक शक्तिको आडमा व्यक्तिका नाममा ल्याउन खोजिएको आरोप।

•यो प्रक्रिया २०७३ सालमा, जब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए, सुरु भएको बताइएको छ।

•प्रकरणमा प्रचण्डको सचिवालयका कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको दाबी।

2.बैठकमा छलफल:

•एमाले सांसद घिमिरेले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग जवाफ माग गरे।

•माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कानुन विपरीत भएको भए जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।

•कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्न र तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको सहभागितामा छलफल गर्न सुझाव दिए।

3.गृहमन्त्रीको जवाफ:

•सरकारको प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना रहेको।

•शेरा दरबार प्रकरणमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी।

निष्कर्ष:

शेरा दरबार प्रकरणले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस प्रकरणमा ठोस छानबिन र कारबाही नगरे राजनीतिक पारदर्शिता र सुशासनमाथि शंका उत्पन्न हुने खतरा छ।