काठमाडौं । निजीकरण समितिले लामो समयदेखि बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही सरकारी उद्योगहरूको निजीकरणका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, र उदयपुर तथा हेटौँडा सिमेन्ट कारखानालाई वर्गीकरणका लागि सिफारिस गरेको हो । तर उद्योग व्यूँताउने नाममा सरकारमा पुग्नेहरु कतै स्टन्टबाजी त गरिरहेका छैनन भन्ने आशंका छ ।

बन्द भएका चर्चित उद्योगहरू

विराटनगर जुट मिल

देशको सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित उद्योग हो, जसले जुट उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याएको थियो । यो उद्योग लामो समयदेखि बन्द छ र यसलाई पुनः सञ्चालन गर्ने योजना हरेक बजेटमा उल्लेख हुने गरेको छ ।

हेटौंडा कपडा उद्योग

कपडा उत्पादनमा नेपालकै अग्रणी उद्योगमध्ये एक थियो हेटौंडा कपडा उद्योग । प्रविधिको अभाव, व्यवस्थापनको कमजोरी र बढ्दो प्रतिस्पर्धाले बन्द अवस्थामा छ ।

गोरखकाली रबर उद्योग

नेपालको एक मात्र रबर उत्पादन गर्ने उद्योग हो । यो उद्योग बन्द भएपछि गाडीका टायरलगायतका सामग्री आयात गर्नुपरेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना

चुरोट उत्पादनमा देशकै ठूलो कारखाना थियो । सरकारले यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विभिन्न योजना अघि सारेपनि ठोस प्रगति देखिएको छैन ।

सरकारले विभिन्न समय रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरे पनि ती योजनाहरू घोषणा र प्रतिवेदनमै सीमित हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटमा यस्ता ९ वटा उद्योग नयाँ ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर उक्त घोषणा कागजमा मात्रै सीमित भयो ।

त्यस्तै २०७९ सालमै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले नयाँ प्रविधि र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी केही रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, यस प्रतिवेदनको पनि कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त देखिन्छ । अहिले फेरि उक्त प्रतिवेदन र बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्न अहिलेका उद्योग मन्त्री जोडतोडका साथ लागिरहनु भएको छ ।

नेपालले विगतमा केही सरकारी संस्थानहरू निजीकरण पनि गरेको छ । हालसम्म निजीकरण गरिएका १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० वटा नाफामा चलिरहेका छन् भने बाँकी केही घाटामा छन् र कतिपय बन्द भएका छन् । यसबाट निजीकरण आफैंले उद्योगहरू पुनः जीवित गराउन सफल हुने ग्यारेन्टी छैन । वर्तमान बजेटमा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा यस्ता उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । तर, सरकारले यसका लागि ठोस र दिगो योजना ल्याएको देखिएको छैन । निजी क्षेत्रले पनि यदि सरकारले मौका दिए आफूहरू तयार रहेको बताइरहे पनि सरकारले आफैं चलाउने वा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेको छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पनि आफ्नो कार्यकालमा यस्ता उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न पहल गर्नुभएको थियो । प्रचण्डले विशेषतः जनकपुर चुरोट कारखाना र बिराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन खोज्नुभएको थियो । तर यो प्रयास पनि सफल हुन सकेन । नेपालमा बन्द भएका सरकारी उद्योगहरूको इतिहास हेर्दा ती उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सम्भव भएपनि खर्च बढी लाग्छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनको योजना अघि सार्दै आए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले यो विषयमा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ । कतै सरकारले बन्द उद्योग व्यूँताउने नाममा स्टन्टबाजी त गरिरहेका छैनन भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।