नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना उच्च छ । सन् २०२२ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको प्रयासबारे अध्ययन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा चालेको कदमबाट सन्तुष्ट छैन् । जसको कारण प्रधानमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहित उच्च सरकारी अधिकारीहरुले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने स्वीकार गरिसकेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालले केके नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध सम्बन्धी निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ‘एफएटीएफ’ को हालै फिलिपिन्सको मनिलामा एसिया प्यासिफिक ग्रुपको फेस टु फेस छलफल भयो । जसमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहभागी हुनुभएको थियो । अब आगामी फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म एफएटीएफीको पूर्ण बैठक बस्दैछ । त्यो बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नेछ । एफएटीएफका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ४० वटा मापदण्डमध्ये नेपालले १६ वटा आंशिक कार्यान्वयन गरेको छ भने ३ वटा कार्यान्वयनमा लगेको छैन । कानुन निर्माणपछि कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा ११ मध्ये ७ सूचकमा नेपालको अवस्था राम्रो छैन । त्यही कारण प्रधानमन्त्रीदेखि गभर्नरसम्म नेपाल ग्रे लिस्टबाट जोगिनेमा विश्वस्त छैनन् ।
एफएटिएफको टोली २०७९ को मंसिरमा नेपाल आएर १० दिन लगाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्थाबारे गहन अध्ययन गरेको थियो । यस्तै एफएटिएफकै टोलीले २०८० असार २४ देखि २९ सम्म नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीसँग नेपालका प्रयासबारे छलफल गरेको थियो । त्यो बेला नेपाली टोलीले कानूनी र संरचनागत सुधारको प्रतिवद्धता जनाएको थियो । सोही अनुसार सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी एकसाथ १८ वटा ऐन संशोधन पनि गर्यो । तर त्यसको कार्यान्वय पक्षका लागि अरु मापदण्डमा सुधार हुन सकेको छैन । जसको कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नेबारे निश्चित जस्तै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त शुक्रबार प्रतिनिधिसभा संसदको बैठकमा यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको कारणले नेपाल ग्रे लिस्मा पर्न खतरा बढेको आरोप नै लगाउनुभयो । अघिल्लो सरकारलाई आरोप लगाएपनि उहाँले नेपाल ग्रे लिष्टमा नजोगिने जनाउ दिइसक्नुभएकाेछ ।
२०८० भदौमा एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको स्थिती खस्कँदै गएको औल्याएको छ । भ्रष्टाचार, राजस्व छली र मानव बेचबिखनलाई नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रमुख चुनौती औंल्याएको थियो । गएको पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि तीन वटा नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको छ । जसमा सवारीसाधन खरिद कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियमनकारी तोकेको छ । यसका बावजुद पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नेपालको प्रयासबाट एफएटिएफका टोली सन्तुष्ट छैनन । जसको कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भवना बढेर गएको हो । उसो त ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१० मा एफएटिएफले देस्रो पटक अध्ययन गरेको थियो । दोस्रो पटक नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यसपछि सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेपछि नेपाललाई सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टको सूचीबाट हटाइएको थियो ।
यदी नेपाल कालोसूचीमा रहे त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानी मात्र होइन वैदेशिक ऋण, सहायता र लगानीमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । रेमिट्यान्स लागत बढी हुने र हुन्डी मौलाउनुका साथै बैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुन्छ । नेपाल जस्तो आयात र सहायतामा निर्भर मुलुकका लागि ग्रे लिस्टमा पर्दा ठुलो नोक्सानी पर्न जान्छ । त्यती मात्र होइन विदेशी लगानीकर्ताहरु समेत नेपालमा लगानी गर्नबाट निरुत्साही हुन सक्ने भएकाले यसको असर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र रोजगारी सृजना समेत गम्भीर प्रभाव पर्छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
