नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले दिएको एक महिनाको समयसीमा सकिँदा पनि एकजना पनि अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले आफूलाई कानूनी रूपमा दर्ता गराएका छैनन्। चैत ७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको ३० दिनको अवधि आज पूर्ण भएको छ। तर, सो अवधिमा कुनै पनि प्रमुख प्लेटफर्मबाट औपचारिक दर्ताको पहल भएको छैन। मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा संचालन गर्नका लागि सूचीकृत हुने, सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र स्वनियमन अधिकारी राख्नुपर्ने प्रावधानसहित सूचनाको माध्यमबाट जानकारी दिएको थियो। निर्देशिकामा उल्लिखित समयसीमाभित्र यो प्रक्रिया पुरा नगर्ने प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र प्रतिबन्ध गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रीको चेतावनी, कार्यान्वयनमा ढिलाइ
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा चेतावनी दिँदै, समयमै दर्ता नभएमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने बताएका थिए। तर मन्त्रालयभित्रका अधिकारीहरू अझै पनि यसबारे निर्णय पर्खिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार, कार्यान्वयनभन्दा पहिले ‘राजनीतिक सहमति’ र स्पष्ट निर्देशन आवश्यक रहेको बताइएको छ। एक उच्च स्रोतका अनुसार, मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति राजनीतिक सन्देश हो, तर सो अभिव्यक्तिलाई कार्यरूप दिन अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय तयार छैन।

फेसबुक र मेटाको ‘उदासीनता’
नेपाल सरकारको औपचारिक अनुरोधको जवाफमा समेत फेसबुकका प्रतिनिधिहरूले नेपालको कानुनअनुसार हैन, ‘ग्लोबल नीतिमा आधारित भएर मात्र काम गर्ने’ नीति दोहोर्‍याएका छन्। हालै एक भर्चुअल बैठकमा फेसबुकका पाँच जना नीतिगत प्रतिनिधिहरू सहभागी भए पनि दर्ता गर्ने विषयमा उनीहरूको धारणा अस्पष्ट रह्यो। एक सहभागी अधिकारीका अनुसार, उनीहरूले बोर्डमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा कुनै सकारात्मक संकेत देखिएको छैनन्।

अनियन्त्रित प्रयोग, अरबौंको कारोबार
नेपालमा करिब १ करोड ४३ लाख सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन्, जुन कुल जनसंख्याको ४८ प्रतिशतभन्दा बढी हो। त्यसमध्ये फेसबुककै मात्रै सवा करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन्। यति ठूलो बजार रहे पनि मेटाले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेको छैन, न त यहाँका प्रयोगकर्तालाई मोनिटाइजेसनजस्ता सेवा उपलब्ध गराएको छ। विज्ञापनबाट हुने आम्दानी भने वार्षिक अरबौंको हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ।

अन्य मुलुकहरू — जस्तै इजरायल, यूएई, भारत — ले स्पष्ट नीतिगत कडाइ गरेपछि मेटाले ती देशहरूमा शाखा खोलेको देखिन्छ। तर नेपाल सरकारको अनुरोधलाई मेटाले सिधै लोप्पा खुवाई दिएको छ।

निर्देशिका कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण
२०८० सालमा पारित गरिएको ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका’ मा दर्ता, सामग्रीको निगरानी, प्रयोगकर्ताको गोपनीयता, विज्ञापन नियमन, र आपत्तिजनक सामग्री हटाउने समयसीमा जस्ता विषय स्पष्ट गरिएको छ। तर, निर्देशिका कानूनी संरचना भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर देखिएको विश्लेषकहरूको धारणा छ। नेपाल सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमनतर्फ गम्भीर देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूको उपेक्षा, स्पष्ट कार्ययोजना अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमजोरीले यो प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। आगामी दिनमा सरकार दर्ता अनिवार्य गर्न कति सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छ त्यो भने समयले नै बताउला ।