काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ०८०-०८१ को कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा ११ मा उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चितताको घोषणा गर्न विशेष कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

साथै सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको लागि प्रतिविद्यालयलाई ५ लाख बजेटको व्यवस्था समेत गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ०८०-८१ मा आ.व. ०७८-७९ मा छनोट भएका विद्यालयका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष अनुदान प्राप्त गरेका विद्यालयको कार्य प्रगतिको अवस्था यकिन गर्न पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । आ.व. ०७८-०७९ मा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको लागि १४० विद्यालय मन्त्रालयले छनोट गरेको थियो ।