काठमाडौं – नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न विगत पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। तर, सरकारले गरेको यो ठुलो लगानीले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।

मुख्य खर्चका क्षेत्रहरू

•रासायनिक मल वितरण: ८७ अर्ब ३५ करोड

•उखु किसान प्रोत्साहन अनुदान: ४ अर्ब ७ करोड

•प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (PMAMP): ६ अर्ब ६१ करोड

•बाली तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम: ५ अर्ब ६४ करोड

यसबाहेक, कृषि सहकारी र कृषक समूहका नाममा प्रत्यक्ष २० अर्ब ३० करोड अनुदान प्रवाह भएको छ।

समस्याहरू र चुनौतीहरू

प्रतिवेदनले अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र अनुगमन कमजोर रहेको औंल्याएको छ। रासायनिक मल वितरणमै सबैभन्दा धेरै खर्च भए पनि उत्पादनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको पाइएको छ। उदाहरणका लागि, २०७९/८० मा मल वितरणमा ३६ अर्ब खर्च भए पनि २०८०/८१ मा यो घटेर २९ अर्बमा सीमित भएको छ।

सुधारका आवश्यकता

•पारदर्शिता: अनुदान पाउने सहकारी, समूह, र परियोजनाको सूची सार्वजनिक गरिनु आवश्यक।

•साना कृषकको प्राथमिकता: साना किसानहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने नीति आवश्यक।

•अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण: अनुदानको सही उपयोग सुनिश्चित गर्न निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने।

नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी सराहनीय भए पनि दीर्घकालीन लाभका लागि अनुदानको प्रभावकारिता बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन साना किसानहरूलाई केन्द्रमा राख्दै ठोस नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ।