सरकार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कुस्त सुविधा दिने गरी कानून बनाउने तयारीमा छ । सत्तारुढ दलकै सांसदले यो तयारीको विरोध गरिरहे पनि सरकारीस्तरबाट पूर्वविशिष्टलाई सुविधा थप्ने गरी धमाधम विधेयक बनिरहेको छ । अहिले नै राज्यको करोडौँ रकम पूर्वपदाधिकारीका नाममा खर्च भइरहेको सन्दर्भमा राज्यलाई थप भारी बोकाउन लागिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । अहिले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले सरकारबाट कति सेवा सुविधा लिइरहेका छन् त ?

एकपटक राज्यको विशिष्ट पदमा पुगेपछि जीवनभर सेवा सुविधा लिएर ढुकुटी रित्याउने काम भएको भन्दै जारी विरोधको सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । पूर्वविशिष्टलाई कुस्त सुविधा दिने गरी गृह मन्त्रालय विधेयकको मस्यौदा बनाउन लागिरहेको छ । तर सरकारले पूर्वविशिष्टका नाममा अहिले दिइरहेकै सेवा सुविधासमेत बढी भइरहेको भन्दै यसको विरोध जारी छ ।
अहिले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले कस्तो सुविधा पाइरहेका छन् त ?
पूर्वराष्ट्रपति
रामवरण यादव
घरभाडा : मासिक १ लाख ९२ हजार
भत्ता : मासिक ५० हजार
सवारी साधन : एउटा गाडी
इन्धन : मासिक २०७ लिटर पेट्रोल
सुरक्षाकर्मी : २० जना
अतिथि सत्कार मासिक : १० हजार
पत्रपत्रिका खर्च मासिक : ३ हजार
सञ्चार खर्च मासिक : १ हजार
सचिवालय : १ उपसचिव (स्वकीय सचिव), १ कार्यालय सहयोगी र १ चालक
बिजुली, पानी र इन्टरनेट सुविधा
पटकपटक उपचार खर्च

विद्यादेवी भण्डारी
भत्ता मासिक : ५० हजार
सुरक्षाकर्मीलाई घर भाडा मासिक : १ लाख
सुरक्षाकर्मी :२० जना
इन्धन : मासिक २०७ लिटर पेट्रोल
पत्रपत्रिका खर्च मासिक : ३ हजार
सञ्चार खर्च मासिक : १ हजार
सचिवालय : १ उपसचिव (स्वकीय सचिव), १ कार्यालय सहयोगी र १ चालक
बिजुली, पानी र इन्टरनेट सुविधा
आवश्यकताअनुसार उपचार खर्च

मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधिका आधारमा सेवा प्रदान गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर मात्र पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा दिन २०६८ सालमै आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । त्यसपछि २०६१ मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसअघि नै बनेको पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने सुविधासम्बन्धी मापदण्ड २०६९ लाई आधार मानेर सेवा सुविधा दिने गरेको छ । उक्त मापदण्डमा पूर्वविशिष्टलाई मासिक भत्ता दिने उल्लेख नभए पनि स्पष्ट कानून नहुँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्वविशिष्टलाई मनलाग्दी सेवा सुविधा दिने गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यविधिमा पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई कुनै पनि सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छैन । पूर्वराष्ट्रपतिद्वय नन्दबहादुर पुन र परमानन्द झाले पूर्वविििशष्टले पाउने सेवा सुविधा आफूहरुलाई पनि उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले पनि लिइरहका छन् सुविधा

अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री ६ र मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष १ गरी प्रधानमन्त्रीस्तरका पूर्वविशिष्टको संख्या ७ छ । ४ जना पूर्वसभामुख छन् भने एक जना राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्ष छन् । १५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश छन् । सबैजसोले सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । उनीहरुले आजीवन पेन्सनलगायतका सेवा सुविधासमेत पाउँछन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज्यले ५० जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ । अहिले पूर्वसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षलाई संसद सचिवालयले प्रतिपक्षी दलको नेताले पाउने सरहको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
संसद सचिवालयले २०६९ को मापदण्डका आधारमा सेवा सुविधा दिँदै आएको उल्लेख गरेको बताउने गरेको छ ।
कस्तो सुविधा थियो २०६९ मा बनाइएको पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने सुविधासम्बन्धी मापदण्डमा ?

पूर्वराष्ट्रपति
घरभाडा मासिक : ५० हजार
मसलन्द र अतिथि सत्कार खर्च वार्षिक : ५० हजार
४ सिलिण्डरको ५ ढोका भएको जीप
सवारी साधन मर्मत खर्च वार्षिक :५० हजार

पूर्वउपराष्ट्रपति
घरभाडा मासिक : ५० हजार
मसलन्द र अतिथि सत्कार खर्च वार्षिक : ५० हजार
४ सिलिण्डरको ५ ढोका भएको जीप
सवारी साधन मर्मत खर्च वार्षिक : ५० हजार

पूर्वप्रधानमन्त्री
घरभाडा मासिक : ५० हजार
मसलन्द र अतिथि सत्कार खर्च वार्षिक : ४० हजार
४ सिलिण्डरको ५ ढोका भएको जीप
सवारी साधन मर्मत खर्च वार्षिक : ५० हजार

पूर्वप्रधानन्यायाधीश
मसलन्द र अतिथि सत्कार खर्च वार्षिक : ४० हजार
काररजीप
सवारी साधन मर्मत खर्च वार्षिक : ५० हजार

पूर्वसभामुख
मसलन्द र अतिथि सत्कार खर्च वार्षिक : ४० हजार
सवारी साधन मर्मत खर्च वार्षिक : ५० हजार

२०७३ सालमा सरकारले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिनेगरी विधेयक तयार गरेको थियो । जसमा पूर्वपदाधिकारीका पदलाई मात्र सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । जसअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई हाल पाइरहेकै स्केलमा सुविधा दिने भनिएको थियो । यस्तै उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सुविधा एउटै हुने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
जसअनुसार उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पदका पूर्वपदाधिकारीका लागि प्रस्ताव गरिएको सुविधा यस्तो थियो ।

मासिक भत्ता :४० हजार रुपैयाँ
मासिक घरभाडा : ५० हजार रुपैयाँ
एउटा सवारी साधन
मासिक १ सय ७० लिटर इन्धन
गाडी मर्मतखर्च मासिक : २५ हजार
सुरक्षाकर्मी आवश्यकताअनुसार
तर उनीहरुलाई अपुग भएमा भने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुविधा थप्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिले सरकारले तीनै सुविधालाई थप कुस्त बनाउने गरी कानून बनाउने तयारी गरेको छ ।