काठमाडौँ, वैशाख २ – सरकार सञ्चालनको ढंग, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको एकलौटीपन र दिनानुदिन चुलिँदो भ्रष्टाचारप्रति सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र गहिरिँदो असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा विशेष छलफल गर्नुभएको छ। पौने घण्टा लामो भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच सरकारको पछिल्लो कार्यशैली, गठबन्धनको भविष्य र संवेदनशील नियुक्ति प्रक्रियाबारे गम्भीर संवाद भएको स्रोतहरू बताउँछन्। पछिल्ला दिनमा कांग्रेसभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीप्रति खुलेरै आलोचना भइरहेकाले यो भेट राजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त अर्थपूर्ण मानिएको छ।

छलफलमा विशेषगरी कांग्रेस नेताहरू शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा लगायतका वरिष्ठ नेताहरूले उठाएका प्रश्नहरू केन्द्रमा रहे। उनीहरूले सरकार जनभावनाविपरीत चलेको, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको चंगुलमा परेको, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नरहेको लगायतका गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन्। कांग्रेसले वैशाख १७ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आह्वान गरिसकेको अवस्थामा देउवा–ओली संवादलाई गठबन्धनको समायोजन प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। सो बैठकमा कांग्रेसले सरकारमा रहने वा नहुने विषयमा समेत समीक्षा गर्ने तयारी गरेको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदारको बढ्दो असन्तुष्टि थाम्न कांग्रेस सभापतिसँग संवाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट संकेत हो—अनि यो संवाद पछि अब केही राजनीतिक सन्देश आउने सम्भावना उच्च छ।

गभर्नर नियुक्तिमा चलखेलको आरोप

प्रधानमन्त्री–सभापति भेटलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक साँझ ६ बजेका लागि बोलाउनु, र राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्राथमिक एजेन्डामा राखिनु, राजनीतिक सन्दर्भमा अझै रोचक बन्न पुगेको छ। हालको गभर्नर नियुक्तिमा बृहत चलखेल भइरहेको, योग्य व्यक्तिहरूको उपेक्षा हुँदै आएको, र नियुक्ति स्वार्थका आधारमा हुन लागिएको भन्दै कांग्रेस र अर्थविदहरू दुवै आक्रोशित छन्।

प्रहरीका रिक्त दरबन्दी र निर्णयको ढिलाइ

यसैबीच, नेपाल प्रहरीमा ६ जना एआइजी पद रिक्त रहेको दुई हप्ता बितिसकेको छ। तर पनि सरकारले आवश्यक निर्णय लिन नसकेको भन्दै सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यसबारे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्राथमिकता दिने संकेत गरेका छन्।

राजनीतिक तरंग :गठबन्धन टिकाउ कि संकटमा ?
गठबन्धनको राजनीतिक समिकरण अहिले दोधारको अवस्थामा पुगेको छ। एकातिर कांग्रेस सरकारभित्र रहनु पर्ने कि बाहिरिने भन्ने द्विविधामा छ भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पकड बलियो बनाउन सत्ता साझेदारलाई समेट्ने कूटनीतिक प्रयासमा छन्। यही सन्दर्भमा आजको संवादले अल्पकालीन शान्ति ल्याउन सक्छ, तर दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि सरकारको कार्यशैलीमा ठोस सुधार नआएमा असन्तुष्टि पुनः बल्झिने निश्चित देखिन्छ।