काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई राष्ट्रिय हित र दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धका दृष्टिले फलदायी बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले तयारी तीव्र पारेको छ। भ्रमणका क्रममा भारतसँग उठाइने एजेन्डा, सम्भावित समझदारी तथा सम्झौताका विषय टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय भइरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह आगामी मङ्सिर दोस्रो साता भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारी छ। भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच लामो समयदेखि छलफलमा रहेका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुका साथै नयाँ सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयले आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रस्ताव र प्राथमिकताका विषय समेटेर एजेन्डाको खाका तयार गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हरेन्द्र अर्यालका अनुसार भ्रमणलाई सबै दृष्टिले उपलब्धिमूलक बनाउन उच्चस्तरीय समन्वयमा गृहकार्य भइरहेको छ। विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ, ऊर्जा, उद्योगलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर भ्रमणमा प्रस्तुत गरिने विषयको प्रारम्भिक खाका तयार गरिरहेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय समकक्षी मोदीबीच हुने द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। भ्रमणको कार्यसूची, सम्भावित साझेदारी, सम्झौता तथा सहकार्यका क्षेत्रलाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तयार पारेका प्रस्तावमाथि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले समेत निगरानी गरिरहेका छन्। हाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कीमा रहेका मन्त्री खनाल स्वदेश फर्किएपछि भ्रमणको तयारीले थप गति लिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। नेपाल र भारतबीच विकास साझेदारीका रूपमा अघि बढिरहेका आयोजना, कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना तथा भविष्यमा सहकार्य गर्न सकिने नयाँ क्षेत्रबारे थप छलफल गरेर एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार भारतको विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर भ्रमणको औपचारिक मिति छिट्टै सार्वजनिक गरिनेछ। दुवै देशका कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत आवश्यक तयारी अघि बढाइएको छ।

त्रिदेशीय संयन्त्रदेखि ऊर्जा र व्यापारसम्मका विषय एजेन्डामा

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय संयन्त्र स्थापनाको प्रस्ताव पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले गत महिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त संयन्त्र स्थापनाको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। सरकारले यस विषयमा आफ्नोतर्फबाट आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको नेपालको धारणा छ। पछिल्लो समय हिमताल विस्फोट तथा हिमबाढीका घटनाले हिमाली क्षेत्रमा ठूलो जोखिम निम्त्याइरहेका छन्। रसुवा–भोटेकोशी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा देखिएका हिमबाढीजन्य जोखिमले पनि यस विषयको संवेदनशीलता थप स्पष्ट पारेको छ।

यस्ता विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार, मौसम तथा जलवायुजन्य जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोज्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको सरकारको बुझाइ छ। प्रस्तावित त्रिदेशीय संयन्त्रमार्फत हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव अध्ययन गर्ने, जोखिमको पूर्वानुमान गर्ने तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने नेपालको अपेक्षा छ। यस विषयमा छिमेकी मुलुकहरूको धारणा बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक तहमा छलफल अघि बढाएको छ। यसैबीच, भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीका विषयमा भारतीय पक्षको चासो र तयारीबारे जानकारी गराएका थिए। उनी गत बिहीबार आफ्नो भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएका थिए।

व्यापार, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा सहकार्यको तयारी

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा वाणिज्य, विकास साझेदारी, जलविद्युत्, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सीमा व्यवस्थापन र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालका लागि भारत महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार तथा विकास सहयोगको प्रमुख स्रोत भएकाले द्विपक्षीय व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच र व्यापार सहजीकरणका विषयलाई नेपालले प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीच भइरहेको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने विषय पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्नेछ। नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को व्यापार, भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातको सहजता तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा थप साझेदारीका सम्भावनाबारे छलफल गर्ने तयारी छ।

भौतिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तारअन्तर्गत सडक, रेलमार्ग, हवाई सेवा तथा पुल निर्माणका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। दुई देशबीचको आवागमन र व्यापारलाई सहज बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका परियोजनालाई गति दिने विषयमा पनि छलफल हुन सक्नेछ। परम्परागत सहकार्यका क्षेत्रसँगै सरकारले नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेत भ्रमणको एजेन्डामा समेट्ने प्रयास गरेको छ। स्टार्टअप, डिजिटल कनेक्टिभिटी, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० तथा खेलकुदका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ। प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा दुवै देशका युवा तथा उद्यमीबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सकिने सम्भावनालाई सरकारले महत्त्व दिएको छ।

सचिवस्तरीय बैठकका सात बुँदा भ्रमणको आधार

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको एजेन्डा तयार पार्न गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकलाई समेत महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीबीच भएको उक्त बैठकमा दुई देशबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र परिणाममुखी बनाउने विषयमा सात बुँदामा समझदारी भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन उच्चस्तरीय तहबाट आवश्यक तयारी गर्ने सहमति भएको थियो। समझदारीअनुसार दुई देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै हवाई, रेल, सडक तथा पुललगायतका पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने विषय अघि सारिएको छ। त्यस्तै, द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्ने र विकास सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए।

ऊर्जा सहकार्यलाई थप विस्तार र सुदृढ बनाउँदै नेपाललाई लाभ पुग्ने गरी विद्युत् व्यापारका सम्भावना अघि बढाउने विषय पनि बैठकको समझदारीमा समेटिएको छ। यसले नेपालमा उत्पादित विद्युत्को बजार विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साझेदारीका लागि थप आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिमबाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका काममा भारतको सम्भावित साझेदारीबारे पनि छलफल भएको थियो। उक्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोगको खाका तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा दुवै पक्षबीच समझदारी बनेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई थप स्पष्ट पार्ने तयारी छ। नेपाल र भारतका नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ आत्मीय र प्रगाढ बनाउने विषयलाई पनि बैठकले महत्त्व दिएको थियो। शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, सामाजिक तथा जनस्तरको सम्पर्क विस्तारमार्फत दुई देशका नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।

राष्ट्रिय हितका मुद्दामा परिणाम खोज्ने सरकारको तयारी

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई केवल औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा सीमित नराखी विगतका समझदारी र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ। विशेषगरी विकास निर्माणका आयोजना, ऊर्जा व्यापार, सीमा व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र जलवायु परिवर्तनका साझा चुनौतीमा ठोस सहकार्य अघि बढाउनु नेपालको प्राथमिकता रहनेछ। नेपाल र भारतबीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। तर, कतिपय सहमति र परियोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको अवस्थामा यसपटकको उच्चस्तरीय भ्रमणबाट ती विषयलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले भ्रमणका क्रममा उठाइने विषयलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा टुङ्गो लगाउने प्रयास गरिरहेको छ। मन्त्रालयहरूबीचको छलफल, कूटनीतिक तहको समन्वय र दुवै देशका उच्च अधिकारीबीचको संवादपछि भ्रमणको अन्तिम कार्यसूची तयार हुनेछ। समग्रमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई नेपालले आफ्नो आर्थिक विकास, ऊर्जा व्यापार, पूर्वाधार विस्तार र क्षेत्रीय सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोज्ने अवसरका रूपमा लिएको छ। अब भ्रमणका क्रममा उठाइने विषयले कस्तो रूप लिन्छन् र विगतका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान कति सफलता मिल्छ भन्ने कुराले भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ।