गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी दरबन्दी घटाउने र कर्मचारी मापदण्ड पारित गर्दैछ । आज बिहान मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर प्रदेशका निर्देशनालय मन्त्रालयमा गाभ्ने, प्रदेशमा भएका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने र कर्मचारी मापदण्ड पारित गर्ने तयारी गरेको हो । गण्डकी सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोकत्वमा गठित समितिले गत जेठ २३ गते बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु पारित नगर्ने तर त्यसका केही महत्वपूर्ण सुझावसहित आंशिक रुपमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको तयारी छ । मन्त्रिपरिषदले निर्देशनालय खारेज गर्दै त्यसबाट दिने सेवा मन्त्रालयबाटै दिने, जिल्लाका केही कार्यालयका सेवा एकीकृत गर्ने, संघका कर्मचारी फिर्ता पठाउने, प्रदेशको करिब डेढदेखि २ सयको बीचमा दरबन्दी घटाउने तयारी गरिएको छ । योसँगै प्रदेशका लागि आवश्यक वैज्ञानिक दरबन्दी तयार गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्ने निर्णय गर्ने तयारी छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुरुदेखि प्रदेशमा अनावश्यक संरचना खडा गरिएको र कतिपय दोहोरोपना पनि परेको भन्दै पुनरवलोकन गर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो ।