हेटौंडा–११, थानाभ¥याङस्थित निर्माण गरिएको प्रादेशिक कृषि थोक बजारको भवनमा बागमती प्रदेश सरकारको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय राखिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यो भवन मूलतः किसानका उत्पादनहरू उपभोक्तासम्म उचित मूल्यमा पु¥याउनका लागि निर्माण गरिएको थियो। तर मन्त्रालयले सो भवन कब्जा गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको भन्दै कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौंडा उपमहानगर, र स्थानीय तहहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

थोक बजार निर्माणको उद्देश्य र विवाद:

२०७७ सालमा संघीय सरकारले सात प्रदेशमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। ४५ करोड लागतमा बनेको हेटौंडाको यो भवन कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि निर्माण गरिएको हो। भवनमा होलसेल मार्केट, खुद्रा मार्केट, किसानका टहरा, कोल्ड स्टोरेज, प्रशासनिक भवन, र अण्डरग्राउन्ड पार्किङ जस्ता सुविधा छन्।

तर, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षको अनुमति बिना नै भवनमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। कृषि विकास निर्देशनालयले मन्त्रालयलाई उक्त भवनमा बस्न नमिल्ने स्पष्ट राय दिएको भए पनि मन्त्रालय हालसम्म सो भवनमा रहेको छ।

स्थानीय सरकार र निर्देशनालयको प्रतिक्रिया:

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले यो भवनमा थोक तरकारी बजार स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको बताएको छ। उपमहानगरको ३०% लगानी रहेको यो परियोजना थोक र खुद्रा किसानहरूको सहजीकरण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। निर्देशनालयले भवन सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृतिको चरणमा रहेको र चाँडै हेटौंडा उपमहानगरलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ।