उद्योगी पवन गोल्यानले आफूले प्राधिकरणलाई कानूनसम्मत एक रूपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरेकाछन् । आईतवार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योगी गोल्यानले यस्तो दावी गरेकाहुन । उनले विद्युत प्राधिकरणले कानूनी प्रमाण देखाए बिल भुक्तानी गर्ने समेत बताए । उनले सबैतिर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी रहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको भन्दै मिल्सले विद्युत महशुलको कुनैपनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको स्पष्ट पारेकाहुन ।

उनले अन्य धागो उद्योग समस्यामा परेको कारण त्यसको सजाय स्वरूप आफूलाई अतिरिक्त शुल्क दिन भनिएको दाबी समेत गरेकाछन् । उनले अब उद्योगी व्यवसायीहरु मजदुरसहित सडक आन्दोलनमा आएर रगत बगाउनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेकाछन् । उनले प्राधिकरणले उद्योगको नाम नै तोकेर कति घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर तालिका निकालेको भन्दै लाइन दिएको भए यो तालिका किन निकालिएको थियो ? भन्दै प्रश्न गरेकाछन् । उजले उद्योगहरुलाई विद्युत दिने नियत कहिल्यै पनि नभएको समेत आरोप लगाएकाछन् । उनले आफू कुनैपनि महिनाको विद्युत महशुल बाँकी नराख्ने ग्राहक रहेको दावी गरे ।

उनले कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर सेन्टिमेण्टल कुरा गरेको दावी गरे । उनले उद्योग खोलेर पाँच हजार नागरिकलाई रोजगार दिनु अपराध हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।उनले उद्योगको लाइन काटेर दुई लाख श्रमिकको जागिर खोसेर राज्यले लगानी सम्मेलन गर्नु जायज नहुने बताए । उनले सरकारले भएका उद्योगहरु सबै बन्द गराउने काम गरिरहेको सरकारमाथी आरोप लगाए । उद्योगी व्यवसायीहरु मजदुरसहित सडक आन्दोलनमा आएर रगत बगाउनुपर्ने हो ? भन्दै आक्रोश पोखेकाछन् ।

उनले भने,‘लोडसेडिङको तालिका निकाल्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स यति घण्टा लोडसेडिङमा बस्ने भनेर आएको हरेक तालिकामा छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको मात्रै होइन प्रायः सबै ठूला उद्योगहरुको निकालेको छ । उद्योगहरुलाई विद्युत दिने नियत कहिल्यै पनि थिएन । एकै पटक चार वर्षपछि बिल आउनु राम्रो होइन । हामी त्यो ग्राहक होइनौं । हामीले हरेक महिना दिइरहेको कुरा हो । कुलमान घिसिङले सेन्टिमेण्टल कुरा गरे । उद्योग लगाउनु अपराध हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलको विषयमा समयमा समाधान भएन भनेर ४ अर्बबाट २२ अर्ब देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाउने काम कहाँसम्म ठिक हो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको एक सुक्का पनि तिर्नुपर्ने भए रगत बगाउन तयार छु । प्राधिकरणले हावादारी रुपमा फर्जि बिल पठाएर हुँदैन । डिओडी विलको जिम्मेवार प्राधिकरणले लिनुपर्नेमा व्यवसायीहरुलाई भारी बोकाउन मिल्दैन ।’

उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलको विषयमा ४ अर्बबाट २२ अर्ब देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाउने काम प्राधिकरणले गरेको दावी गरे । उनले डिओडी विलको जिम्मेवार प्राधिकरणले लिनुपर्नेमा व्यवसायीहरुलाई भारी बोकाउनु गलत भएको बताए ।