बागमती प्रदेश सरकार फेरि एकपटक राजनीतिक संकटमा परेको छ। एमालेले सरकारबाट आफ्ना ६ मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई दिनभरि कुरेका एमालेका मन्त्रीहरूले अन्ततः साँझ मुख्यसचिव बाबुराम अधिकारीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित नभएपछि साँझ साढे चार बजेपछि मात्रै राजीनामा पत्र बुझाइएको हो। राजीनामासँगै एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको पत्रमा २०८२ साल साउन २० गते संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बनेको सरकारलाई दिइएको समर्थन २०८३ साउन ६ गतेदेखि लागू हुने गरी फिर्ता लिइएको उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेस – ३६
नेकपा – २६
एमाले – २५
राप्रपा – १२
नेमकिपा – ३
हाम्रो नेपाली पार्टी – २
हाल प्रदेशसभामा १०४ सदस्य कायम छन्। सरकार बनाउन वा जोगाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ। उता नेकपा र एमाले मिल्दा ५१ सांसद पुग्छन्। सरकार गठनका लागि अझै दुई मत आवश्यक पर्ने भएकाले दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी निर्णायक देखिएको छ। तर अंकगणित मिल्दैमा सरकार बन्ने अवस्था भने छैन। संविधानको धारा १८६ का कारण उपसभामुखको मत सरकार गठनमा प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्याख्या छ। प्रदेशसभा प्रवक्ता तथा कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईका अनुसार सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सरकार गठन वा विश्वासको मतमा मतदान गर्न मिल्दैन।

यदि उपसभामुखले राजीनामा दिएर मतदान गरे, त्यसपछि सदन कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अर्को संवैधानिक प्रश्न खडा हुन्छ। यही विषयले नयाँ सरकार गठनलाई थप जटिल बनाएको छ। यता राप्रपाले भने सरकार गठनलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउने र सरकार सहभागी हुने नहुने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल नभइसकेको र संवाद जारी रहेको जनाएको छ भने नेकपाले एमालेभन्दा एक मत बढी रहेको कारण अंकगणीय हिसाबले सरकारको नेतृत्व नेकपाले लिन सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा राप्रपा वा अन्य दलको स्पष्ट समर्थनबिना नेकपा–एमाले गठबन्धनबाट सरकार गठन सहज देखिँदैन। त्यसैले अबको राजनीतिक केन्द्रबिन्दु नयाँ सत्ता समीकरण बन्छ कि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छन् भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। ूएमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि बागमती प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ। अब प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। सरकार परिवर्तन हुन्छ वा वर्तमान सरकारले विश्वासको मत सामना गर्छ, त्यसले आगामी केही दिनभित्र बागमती प्रदेशको राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ।