तीन वर्षअघि साउनको अन्तिम सातामा आएको बुढीगंगा नदीको विनाशकारी बाढीले बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाका ३७ परिवारको जीवन तहसनहस बनाएको थियो। नगरपालिकाका वडा नम्बर २, ४ र ६ का यी परिवारले आफ्नो घरखेत गुमाउन बाध्य भए। तर, विस्थापनको यो पीडा अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन।

बाढीले घरवार गुमाएका परिवार अहिले पनि अस्थायी टहराहरूमा अन्योलपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्। बाढीपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को नेतृत्वमा सरकारी टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै राहत र पुनर्स्थापनाको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, ती आश्वासन केवल शब्दमै सीमित भए।

पीडित परिवारको अवस्था अझै गम्भीर

घागरकी विर्मा महत अहिले माइतीले दिएको थोरै जमिनमा अस्थायी रूपमा बसिरहेकी छन्। घरखेत गुमाएपछि दैनिक गुजारा चलाउनै गाह्रो भएको उनको गुनासो छ। त्यस्तै, सुनमति महतको १३ जनाको परिवार घरखेत गुमाउँदा जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेको छ। हर्क महतले पनि उर्वर जमिन बगाएर गाउँलेको जमिनमा बस्नुपरेको पीडा सुनाए।

सरकारी चासोको अभाव

स्थानीयवासीका अनुसार संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारको ध्यान बाढीपीडितहरूको समस्यामा पुग्न सकेको छैन। पुनर्निर्माण विभाग, जिल्ला प्रशासन, र नगरपालिकाले समस्या समाधानमा कुनै ठोस कदम चालेका छैनन्। राहत, पुनर्निर्माण, र सुरक्षित स्थानान्तरणको पहल नहुँदा पीडितहरू थप आर्थिक र मानसिक तनावमा परेका छन्।

नयाँ विपद् व्यवस्थापनको आवश्यकता

बाजुराको भौगोलिक अवस्था र जोखिमयुक्त बसोबासका कारण हरेक वर्ष बाढी र पहिरोले सयौं परिवार प्रभावित बनाइरहेको छ। सरकारले समयमै जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित स्थानान्तरणको योजना अघि नबढाए समस्या झन् गहिरिंदै जानेछ।

राहतको आशामा रहेका बाढीपीडितहरूले राज्यसँग पुनर्स्थापनाका ठोस कदमका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। तीन वर्षको प्रतीक्षा अझै पनि अन्योलमा रहँदा, यो समस्या तत्काल समाधान गर्न राज्यको सक्रियताले मात्र पीडितहरूको जीवनलाई सहज बनाउन सक्छ।