जनमत पार्टीसँग पार्टी एकता गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उपस्थित भएका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परे । यसअघि आम नागरिक आश्चर्यचकित हुने गरी आममाफी दिएको सरकारले यसपटक फेरि आम नागरिकलाई चकित बनाउने गरी कार्यक्रमस्थलबाटै रेशमलाई समात्यो । अन्तत: सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीबाट त्रुटी भएको फेला पर्‍यो । र रेशमलाई छाड्न आदेश दिइयो, पत्र लेख्ने कर्मचारीलाई हिरासत पठाइयो ।

९ जनाको ज्यान जाने गरी २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा उनी अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । उनलाई अदालतले २० वर्षको काराबास सजाय सुनाएको थियो । तत्कालीन सरकारले २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर उनलाई आम माफी दियो । आम माफी पाएर छुट्ने दिनसम्म उनले ५ वर्ष ३ महिना मात्र सजाय भुक्तान गरेका थिए ।

बुधबार रेशम पक्राउ प्रकरण फेहरिस्त

तर सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले पठाएको पत्रमा २०८० को असोजमा संविधान दिवसको अवसरमा सरकारबाट आममाफी पाएर पुनः पक्राउ परेका रिगल ढकालको फैसलामा भएको व्याख्यालाई नजिर मान्दै रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नु र बाँकी कैद भुक्तान गराउनु भन्ने थियो । तर, पत्रबारे विवाद भयो । इजलासले गर्नुपर्ने काम अदालतका एक कर्मचारीले गरिदिए । अर्थात सर्वोच्च अदालतका मुद्दा शाखाका अधिकृत महिमानसिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेर रेशमलाई कारागार चलान गर्नेभन्दै प्रहरीलाई पत्राचार गरे । यसले अदालतको प्रक्रियामै प्रश्न उठायो । हतार–हतार अदालतले पुन अर्को पत्राचार गर्दै चौधरीलाई तत्काल छोड्न आदेश दिएको छ र विष्टलाई प्रहरी हिरासत पठाइएको छ । उनले किन त्यस्तो पत्राचार गरे भन्ने खुलिसकेको छैन तर प्रहरी स्रोतका अनुसार हिंसामा मरेका मान्छेहरूको आत्माले पोलेकाले पत्र लेखेको प्रारम्भीक बयान दिएका छन् ।

आममाफीविरुद्ध रिट:

चौधरीबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट नपरेको होइन, राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरीविरुद्ध टीकपुर घटनामा मारिएका प्रहरी अधिकृतकी पत्नी शारदा कडायतले आममाफी वदर मागेकी छन् । यो रिट २०८० जेठ १६ गते दर्ता भएको हो । यसमा अहिलेसम्म एउटा पनि बेञ्च अर्थात इजलास बसेको छैन । त्यसैले आममाफीको बदरभागी भन्ने प्रश्नै रहेन । त्यसैले चौधरीलाई पक्राउ गर्ने आदेश तत्कालका लागि कानूनसम्मत थिएन । यसले न्यायालयमाथि नै शंका र प्रश्न उठाइदियो । अदालतका कर्मचारी महिमानसिंहले भने रिगल ढकालको मुद्दाको आदेशलाई नजिर मानेका थिए । त्यसैले धेरैलाई हो कि भन्ने आभाष गराइदियो ।

रिगल ढकाल मुद्दामा के थियो ?

नेपालगंजका रिगल ढकाल स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्याको दोषीका रुपमा सजाय काटिरहेका छन् । जो चौधरी जसरी नै आम माफी पाएर छुटेका थिए । उनी छुटेको केही समयमै पीडित चेतनकी श्रीमतीले रिगलविरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन् । यस मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘सरकारले मन लाग्दैमा माफी दिन सक्दैन ।’ ढकाललाई बाँकी कैद भुक्तान गर्न कारागार पठाउनु भन्ने आदेश थियो । तर रेशमको आममाफीविरुद्ध छुट्टै रिट छ । त्यसैमा अदालतले आदेश दिनुपर्छ ।

टीकापुर घटना

२०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा ८ प्रहरी र एक दुधे बालकको हत्या भएको थियो । अदालतले त टीकापुर घटनालाई हत्या वा कर्तव्य ज्यान मात्र नभई ‘नरसंहार’ भनेर व्याख्या गरेको छ । यो घटनामा सुरु अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ । तर, उच्च अदालतमा जाँदासम्म सर्वस्वहरण गर्ने कानुन हटिसकेको थियो । त्यसैले माथिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय मात्र तोके । यसअनुसार दोषीलाई २० वर्ष काराबास हुने भयो । २० वर्षको जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने चौधरीलाई राजनीतिक स्वार्थका कारण तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिनुभयो । कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालाकको मृत्यु भएको थियो । जुन मुद्दामा रेशम दोषी ठहर भएका थिए । उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दीपायल र सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए ।

संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले बनाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४) ले माफीको व्यवस्था गरे पनि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ३ को खण्ड (ड) मा “क्रुर अमानवीय वा मानवता बिरुद्धको अपराध” तथा खण्ड (ढ) मा “क्रुर, हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या” को अपराधमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिको सजाय माफी मुलतवी परिवर्तन वा कम गरिने छैन ।

भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । चौधरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलामा टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना भनी व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले टीकापुर घटनालाई अत्यन्त क्रूर, दर्दनाक र कारुणिक रहेको पनि व्याख्या गरेको छ । यी कानूनी प्रावधान र पीडित पक्षको मुद्दाको आधारमा रेशम चौधरीको आम माफी यसअघि नै विवादित र सर्वत्र बहसको विषयसमेत बनेको थियो ।