काठमाडौं — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भइरहेको भिजिट भिसा दुरुपयोग, मानव तस्करी र राजनीतिक संरक्षणको गम्भीर आरोप नेपाल प्रहरीका एक पूर्व नायब उपरीक्षक (डिएसपी) गोविन्द पन्थीले सार्वजनिक गरेका छन्।

उहाँले हालै फेसबुकमा लामो विवरण पोष्ट गर्दै यस विषयमा विगतमा भएको अनुसन्धान, त्यसबेला देखिएको भ्रष्टाचार, र आफूले भोगेको राजनीतिक हस्तक्षेपको खुलासा गर्नुभएको हो। उहाँको यो बयानले नेपालमा मानव तस्करीको मूल नेटवर्क सरकारी संरचनाभित्रै सक्रिय रहेको गम्भीर संकेत गरेको छ।

के हो घटना ?

२०८० सालको असोज १९ गते, त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमार्फत १,६४१ वटा नेपाली राहदानी र शंकास्पद कागजातहरू काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पठाइयो। प्रारम्भिक अनुसन्धान मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले सुरु गरेको भए पनि पछि अनुसन्धानको जिम्मा त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयलाई दिइयो।

त्यसबेला डिएसपी गोविन्द पन्थी ८ नं पिलर (विदेशी रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने इकाई) का प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। शुरुमा फाइल ३ नं पिलरमा गएकाले प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको र त्यसपछि एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरको निर्देशनमा पन्थीको टोलीले गहिरो अनुसन्धान थालेको उहाँले बताएका छन्।

अनुसन्धानको निष्कर्ष

पन्थीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा ठूलो तस्करी र संगठित अपराधको जालो पत्ता लाग्यो, जसमा निम्न पक्षहरू संलग्न देखिएका थिए:

• नक्कली कागजात बनाउने गिरोह
• ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी, म्यानपावर कम्पनी
• होटेल र एयरलाइन्स
• अध्यागमनका कर्मचारी
• श्रम मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू
• प्रहरीका केही उच्च तहका पदाधिकारीहरू

उहाँका अनुसार, अनुसन्धानपछि २० जना दलाल, २० ट्राभल एजेन्सी, ८ कन्सल्टेन्सी, र केही कर्मचारी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई समातेर मानव तस्करी, किर्ते, र संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो।

 राजनीतिक हस्तक्षेप र सरुवा

जब पन्थीको टोलीले गहिरो अनुसन्धान गर्दै प्रमाणहरू जुटाउँदै थियो, त्यसबेला उहाँको सरुवा गरिएको थियो। पन्थीका अनुसार,

• उहाँको सरुवा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा गरिएको थियो।
• यसमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्त कुँवरको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ।
• हालका आइजिपी दीपक थापा (त्यसबेला मेट्रो प्रमुख) ले सरुवा रोक्न खोजेपनि “माथिबाट आदेश आएको” भन्दै रोक्न नसकेको उल्लेख छ।

पन्थीले आफ्नो सरुवा अस्वीकार्य भएको भन्दै नयाँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पत्र लेखेका थिए, जसपछि उहाँलाई औपचारिक रूपमा नभए पनि अघिल्लो ठाउँमै काम गर्न भनिएको थियो।

वित्तीय चलखेल

पन्थीले अनुसन्धानको क्रममा यस्तो तस्करीका लागि दैनिक १.५ देखि २ करोड रुपैयाँसम्मको अवैध लेनदेन भइरहेको प्रमाण देखिएको उल्लेख गरेका छन्। उहाँले यो गिरोहको संरक्षक सरकारी तहमा रहेका व्यक्ति, मन्त्रालय, र सचिवालयसम्म रहेका दाबी गरेका छन्।

उहाँले आफूलाई अख्तियारमा घिसार्ने धम्कीसमेत आएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्:

“मैले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गृह मन्त्रालयकै संलग्नतामा तस्करी भइरहेको निर्भीक रूपमा बोलेको थिएँ।”

 आयोग गठनको माग

उहाँले यस्तो तस्करी र संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। यदि निष्पक्ष छानबिन भयो भने “एकाध बाहेक सबै गृहमन्त्री, श्रम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सचिवालय टिमसमेत कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था आउने” उहाँको भनाइ छ।

 सामाजिक प्रमाण

पन्थीले फेसबुकमार्फत कतार र दुबईमा अलपत्र परेका नेपाली चेलीहरूको भिडियोसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। ती चेलीहरू कोड भाषामा ‘एल’ (लेबनान) भनेर चिनाइने जोखिमयुक्त देशहरूमा पुर्‍याइएको दाबी गरिएको छ।

उहाँले सो घटनालाई “नीतिगत भ्रष्टाचार“को संज्ञा दिँदै तत्काल उद्धार र जिम्मेवारहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।

पूर्व डिएसपी गोविन्द पन्थीले सार्वजनिक गरेको यो घटनाक्रमले नेपालमा मानव तस्करी कति गहिरो राजनीतिक संरचनाभित्र पसेको छ भन्ने देखाउँछ। यदि यसमा निष्पक्ष छानबिन र कडाभन्दा कडा कारबाही गरिएन भने, यस्तो “संरक्षित तस्करी” अझै फैलिने खतरा रहन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ — “के यो राज्यको लागि चेतावनीको घण्टी हो? कि फेरि ढाकछोप गरिने अर्को काण्ड?”

निर्णय अब सरकार, अख्तियार, र नागरिक समाजको हातमा छ।