संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। खडेरी, सुक्खा र जलस्रोतको अभावले कृषि र जीवन संकटमा पर्नथालेपछि आज आकस्मिक बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । योसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनअनुसार अब मधेशमा राहत, उद्धार र विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको बाटो खुलेको छ।

मधेशको अवस्था काबुभन्दा बाहिर गएकाले संकटग्रस्त घोषणा गरिएको सरकारले जनाएको छ । पानी नपरेपछि मधेश प्रदेशका आठै जिल्ला खडेरीको मारमा परेका छन् । यस्तै, अत्यधिक गर्मी बढेपछि पर्सा, बारासहितका जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार नै छ । केही दिनअघि मधेश प्रदेश सरकारले पर्सामा खानेपानीको हाहाकार भएपछि दमकल र ट्यांकरमार्फत पानी वितरणको अभियान थालेको थियो । असार ६ मा मधेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यो पटक पानी नहुँदा धान रोपाइँको दर पनि ५० प्रतिशतमा सीमित हुँदा खाद्य संकट हुने जोखिम बढेपछि संघीय सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

कति भयो धान रोपाइँ ?
सुक्खाकै कारण साउनको पहिलो सातासम्म मधेश प्रदेशमा ४६ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको छ । मधेशको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार

धान रोपाइँ भएको जिल्ला र प्रतिशत
पर्सा- ७९ दशमलव ६६ प्रतिशत
बारा- ७५ प्रतिशत
रौतहट- ६५ प्रतिशत
सर्लाही- ४३ प्रतिशत
सिरहा- ३४ प्रतिशत
धनुषा- ३५ प्रतिशत
सप्तरी- ३० प्रतिशत
महोत्तरी- ३० प्रतिशत

९मधेश प्रदेशमा ५ लाख ४२ हजार ५ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको छ । तर, हालसम्म मात्र १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ । धान रोपाइँ भएको खेतमा पनि पानी नहुँदा धाँजा फाट्न थालेको छ । यसको असर मधेशको मुख्य खाद्य सुरक्षामा मात्र होइन, स्थानीय श्रमिक जीवन, पशुपालन, गरिबी, र अस्थायी विस्थापनमा समेत देखिन थालिसकेको छ। त्यसैले सरकारले मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको हो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा  “गम्भीर प्रकृतिको विपद् वा त्यस्तो विपद्को उच्च सम्भावना भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले तोकिएको क्षेत्रलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न सक्छ।” उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनले के अधिकार दिन्छ ?
‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा’ भएसँगै ती क्षेत्रहरूमा विशेष प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सकिने अधिकारहरू सक्रिय हुन्छन्।

प्रमुख अधिकारहरू
१. राहत तथा पुनःस्थापना बजेट:
केन्द्र र प्रदेश सरकारले तत्काल राहत वितरण गर्न सक्छ।
कृषि अनुदान, बीउबिजन, मल र सिंचाइ प्रविधिमा आकस्मिक कार्यक्रम ल्याउन सक्छ।

२.स्रोतसाधन परिचालन:
सशस्त्र बल, प्रहरी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका स्रोतहरू परिचालन दमकल, ट्यांकर, मोबाइल पानी प्युरिफिकेशन युनिट आदि प्रयोग

३.आपूर्ति नियन्त्रण र भण्डारण व्यवस्थापन:
स्थानीय बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण
किसानलाई निःशुल्क वा सहुलियत दरमा खाद्यान्न, बीउबिजन वितरण

४.कृषि कर्जामा छुट र पुनःतालिका:
खेती असफल भएकाहरूलाई कर्जा मिनाहा, म्याद थप, बीमा भुक्तानी

५. स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन:
नगरपालिका र गाउँपालिकाले राहत वितरण, अनुगमन तथा निर्णय लिन सक्ने

ऐनमा मधेसलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेपछि विदेशीको प्रवेशमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विपद्को अवस्थालाई सामना गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनले नपुग्ने भएमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछ। आवश्यक नभएमा यस्तो सहयोग चाहिँदैन भनेर घोषणा पनि गर्न सक्नेछ । तर संग्रटग्रस्त घोषणा मात्रै पर्याप्त छैन। मधेशको संकट तत्काल समाधान गर्न नीति, कार्यान्वयन र सहकार्यको त्रिकोणीय रणनीति आवश्यक छ । सबै ८ जिल्लामा खानेपानी आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । असफल रोपाइँ भएका किसानलाई प्रत्यक्ष राहत अनुदानदेखि खडेरीप्रभावित समुदायमा निस्शुल्क खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने छ । मधेशप्रदेशवासी भने राहत नभई दीर्घकालीन समाधानको माग गरिरहेका छन् ।सोलार सिँचाइ, ड्रिप सिस्टम, सामुदायिक जलश्रोतको विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सरकारले मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर आवश्यक संवेदनशीलता देखाएको छ। तर यो घोषणा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण नभएसम्म कानुनी अक्षरहरूले खेतका चिरा, भोक, र लाचारी मेटाउन सक्दैनन्।