देशभर सक्रिय मनसुनसँगै डेंगु संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सात महिनामा १९ सयभन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। संक्रमण फैलन सक्ने सिजन सुरु भइसकेको भन्दै सरकारले ‘साउन डेंगु सचेतना महिना’ घोषणा गरेको छ। तर डेंगु परीक्षण शुल्क अस्पतालअनुसार फरक–फरकले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य पहुँचमा चुनौती थपेको छ। निजी अस्पतालमा दुई हजार नाघ्ने परीक्षण शुल्कले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग प्रभावित हुन थालेका छन्।
नेपालमा मनसुन सक्रिय भएसँगै लामखुट्टेबाट सर्ने डेंगु संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुलाई १५ सम्म १९ सय ८३ जनामा डेंगु पुष्टि भइसकेको छ। पछिल्लो सातामात्र ९० जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यद्यपि यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम देखिए पनि आगामी महिनाहरू अझ खतरनाक हुनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले ‘साउन डेंगु सचेतना महिना’ घोषणा गरेको छ।
तर यतिबेला डेंगु परीक्षणको विषयमा उठेको गम्भीर प्रश्न परीक्षण शुल्कको असमानता र महँगी हो । देशका विभिन्न अस्पतालमा डेंगु परीक्षण शुल्कमा निकै भिन्नता देखिएको छ। निजी अस्पतालमा परीक्षण गर्न १९ सयदेखि २१०० रुपैयाँ लाग्छ । सरकारी अस्पतालमै पनि यसको शुल्क फरक छ । वीर अस्पतालमा डेंगु परीक्षण गरेको शुल्क ८५० रुपैयाँ मात्र छ भने शिक्षण अस्पतालमा ९८० रुपैयाँमा परीक्षण हुँदै आएको छ। यो फरक केवल अंकको विषय होइन, न्यायपूर्ण स्वास्थ्य पहुँचको विषय हो। यस्तो असमान शुल्कले खासगरी निम्न आयस्तरका नागरिकलाई समयमै परीक्षण गर्नबाट रोक्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले बुधबार सचेतना महिना घोषणा गर्दैगर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले फरक शुल्क लिने काम बन्द गर्ने चेतावनी नै दिनुभयो ।
डेंगु संक्रमणको समयमै परीक्षण नभएसम्म त्यसको नियन्त्रण सम्भव छैन। प्रारम्भिक अवस्था पत्ता नलागेमा बिरामीको स्वास्थ्य गम्भीर हुनसक्छ। तर अहिले परीक्षण शुल्क आफैं संक्रमण नियन्त्रणको बाधक बन्न थालेको छ। काठमाण्डौं, भरतपुर, पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगरलगायतका शहरहरूमा सबैभन्दा बढी डेंगु संक्रमण हुने गरेको तथ्यांक छ। यी क्षेत्रमा दैनिक हजारौँको आवागमन हुने हुँदा, संक्रमणको सञ्जाल तीव्र हुन्छ। यस्ता ठाउँमा कम्तीमा पनि परीक्षण सुलभ र सस्तो हुनु अनिवार्य हुन्छ। नेपालमा वर्षेनि झन्डै ५० हजार जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण हुने गरेकोले समुदायस्तरमा अभियान चलाउनुपरेको स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको दावी छ ।
डेंगु नियन्त्रण केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, नागरिकको पनि जिम्मेवारी हो । यसलाई फैलिन नदिन लार्भा उत्पादन हुनसक्ने आधारहरू हटाउनु नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । अनि सरकारले भने परीक्षणका नाममा नाफामुखी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ ।
