काठमाडौं – मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत सूचीकृत नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएपछि व्यवसायीहरू सम्पर्कबाहिर रहेको पाइएको हो। मलेसियाले एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य (प्रिन्सिपल) र २५० वटालाई सहायक (एसोसिएट एजेन्सी) का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। उक्त सूचीमा रहेका कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

निश्चित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठेपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा विभागले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग्दै अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकेर थप छानबिन अघि बढाएको थियो। विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट २५ म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो। सोही क्रममा ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक रविन गुरुङ पक्राउ परेका थिए। उनको पक्राउपछि अन्य व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ। तर, गुरुङ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका छन्। उनका तर्फबाट अधिवक्ता उद्धवकुमार कार्कीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थुनालाई गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको थियो। अदालतले संविधानको धारा १३३ ९२० बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

यसअघि श्रममन्त्री रामजी यादवले असोज २८ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सूचीमा रहेका सबै म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। गुरुङलाई असोज २९ गते पक्राउ गरिएको थियो। विभागका अनुसार पक्राउ परेका गुरुङसँग बयान लिइसकिएको छ भने अन्य म्यानपावर व्यवसायीको बयान लिने प्रक्रिया जारी छ। तर, सम्बन्धित व्यवसायीहरू सम्पर्कमा नआएको विभागको भनाइ छ।

विभागले पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिमा सम्पर्कमा नआए बैंक खाता तथा यात्रा अनुमतिमा रोक लगाउनेलगायत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ। मलेसियाको रोजगारी प्रक्रिया एफडब्लूसीएमएस प्रणालीका कारण प्रभावित भइरहेका बेला नेपाली म्यानपावर व्यवसायीमाथि सुरु भएको अनुसन्धानले यो विषयलाई थप जटिल बनाएको छ।