काठमाडौं – मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि भएको भनिएको संगठित ठगी तथा गैरकानुनी रकम असुली प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नामसमेत जोडिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानका क्रममा अर्यालको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार सार्वजनिक भएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार यस प्रकरणसँग सम्बन्धित कागजात र निर्णय प्रक्रियामाथि अनुसन्धान अघि बढेपछि अर्याल सम्पर्कविहीन भएका छन्। उनी हाल फरार रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, पक्राउ पुर्जी जारी भएको र उनको संलग्नतासम्बन्धी विषयमा आधिकारिक विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ। यसअघि सीआईबीले बुधबार मलेसिया श्रमिक ठगी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित छ जना उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ रहेका छन्। त्यसैगरी, यसअघि सीआईबीले स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायमा संलग्न चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रविन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी रहेका छन्।

सीआईबीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। अनुसन्धानका क्रममा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरिएको र त्यसलाई विदेश पठाउने निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न व्यक्तिको संलग्नता देखिएको प्रहरीको दाबी छ।

प्रहरीका अनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत संकलन गरिएको रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल नेपाली रुपैयाँमा करिब १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णय गरिएको थियो। सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रिया मिचेर अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप पक्राउ परेका अधिकारीहरूमाथि लगाइएको छ।

त्यस्तै, श्रमिकमाथि भइरहेको भनिएको संगठित ठगी रोक्न आवश्यक कानुनी कदम नचालेको, गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन भएको विषयमा मौन बसेको तथा संकलित रकम विदेश पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। यस प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। पूर्वमुख्यसचिव अर्यालको नामसमेत जोडिएपछि मलेसिया श्रमिक ठगी प्रकरणले थप चर्चा पाएको छ। तर, उनीमाथि लागेका आरोप अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष मानिने कानुनी व्यवस्था लागू हुन्छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय