काठमाडौं, वैशाख २ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति गहिरो असन्तुष्टि जनाउँदै वर्तमान सत्ता संयन्त्र जनताको अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न असफल भएको दाबी गर्नुभएको छ। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले नेतृत्व तहमै कमजोरी रहेको र निर्णय प्रक्रिया युद्धस्तरमा जानुपर्ने बेलामा शिथिल रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। महामन्त्री थापाको यो आलोचना सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको चर्किँदो असन्तोष र सरकारप्रति पार्टीभित्रै देखिएको आक्रोशको प्रतिनिधि स्वरूपका रूपमा आएको छ।

“विचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म”

कार्यक्रममा बोल्दै थापाले भ्रष्टाचार र स्वार्थ आधारित निर्णयहरूलाई देशको अर्थतन्त्र र शासन प्रणालीमा गम्भीर संकटको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म हुने अवस्था आएको छ, र यही कारणले देशमा आर्थिक र नीतिगत समस्या गहिरिँदै गएको छ।” थापाले निजी क्षेत्र र विचौलियाबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने धारणा राख्दै, अहिलेको आर्थिक संकट निजी क्षेत्रका कारण होइन, ‘बिचौलिया अर्थतन्त्र’ को विस्तारका कारण भएको जिकिर गर्नुभयो।

नेतृत्व तहमै गतिशीलता अभाव

थापाले सरकार गठनका बेला दुई ठूला दल—नेपाली कांग्रेस र एमाले—बीच संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार र विकास निर्माणमा ठोस गति दिने प्रतिवद्धता भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँको शब्दमा, “युद्धस्तरमा काम हुनुपर्ने बेला नेतृत्वको तहबाट नै पहल भएको छैन।” उहाँले सत्तामा बसेर आसेपासेलाई पोस्ने प्रवृत्तिलाई सच्चा पुँजीवाद नभई विकृत सोचको उपज बताउँदै भने, “आसेपासे पोस्ने व्यवस्था पुँजीवाद हैन। त्यो त सत्ताको दुरुपयोग हो।”

“नागरिक बलियो भएमात्रै राज्य बलियो”

महामन्त्री थापाले लोकतन्त्रको मुटु भनेकै सचेत नागरिक भएको उल्लेख गर्दै, राज्य तब मात्रै बलियो हुन्छ जब नागरिकको अधिकार र सम्भावनाहरू बलियो बनाइन्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, “नागरिक कमजोर बनाउने अभ्यास लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र हो।”

राजनीतिक सन्देश र रणनीतिक सन्देह

गगन थापाको यो धारिलो अभिव्यक्ति पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि मात्र होइन, सत्ता साझेदारबीचको विश्वसनीयता संकटको पनि संकेत हो। सत्ता संयन्त्र भित्रैबाट आलोचनाको स्वर चर्किदै जानु ओली नेतृत्वको सरकारका लागि चेतावनी सावित हुनसक्छ। अब प्रश्न उब्जिएको छ—के कांग्रेस नेतृत्व सरकारमा बसेर यस्ता असन्तुष्टिलाई समाधान गर्न खोज्नेछ ? वा विपक्षी भूमिकातिर फर्कने संकेत हो यो ?