काठमाडौं — कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मौन अवधिको सुरुआतसँगै डिजिटल तथा सामाजिक सञ्जालमा रहेका चुनावी प्रचार सामग्री हटाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले १८ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने मौन अवधिमा दल वा उम्मेदवारको समर्थन वा विरोधमा सामग्री प्रसारण गर्न नपाइने स्पष्ट पारे। प्रेस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको ‘मौन अवधि र मिडिया’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले सञ्चारमाध्यमले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार मौन अवधिमा कसैलाई जिताउने वा हराउने उद्देश्यले विश्लेषण गर्न नपाइने भए पनि उम्मेदवारका नीति, घोषणापत्र तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रमबारे तथ्यपरक र सन्तुलित विश्लेषण गर्न पाइने अधिकार सुरक्षित छ।
भण्डारीले विशेष गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलन सक्ने भ्रामक सामग्रीप्रति सजग रहन सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरे। प्रविधिको दुरुपयोग गरेर मतदातालाई भ्रममा पार्ने प्रयास हुनसक्ने भएकाले पत्रकारले तथ्य जाँचमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा झुटा वा कपोलकल्पित सामग्री तीव्र गतिमा फैलिन सक्छन्, जसले मतदातालाई गलत दिशामा प्रभावित पार्न सक्छ। “स्रोत पुष्टि नगरी सामग्रीमा विश्वास नगर्न मतदातालाई सचेत गराउनु मिडियाको दायित्व हो,” उनले भने।
निर्वाचन आयोगले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। साथै, चुनावका क्रममा हुने नगदको दुरुपयोग र भड्किलो प्रचारप्रति आयोगले कडा निगरानी गरिरहेको जानकारी दिइएको छ। हालसम्म एक हजारभन्दा बढी आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएको र तीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा समाधान भइसकेको आयोगले जनाएको छ। पैसाको लेनदेन वा अवैध गतिविधि पुष्टि भएमा विजयी भइसकेको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी खारेज गरिने चेतावनी आयोगले दिएको छ। यस्तो कारबाहीमा परेकाले निर्णय भएको मितिले छ वर्षसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
