काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि अपमानजनक सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा युट्युबर रोशन पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) लगायतका नेतामाथि लक्षित गर्दै सामग्री सार्वजनिक गरेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रहरीले विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको उजुरीका आधारमा पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ । यो घटनासँगै सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र यसको सीमाबारे बहस सुरु हुन थालेको छ ।

नेपालको नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १७ (२) (क) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने अधिकार छ । तर, सोही धाराले अरूको इज्जत, प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकता विपरीत हुने वा सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने खालका गतिविधिमा भने कानुनद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यही संवैधानिक प्रावधानका आधारमा यस्ता घटनामा प्रायः विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ वा मानहानीसम्बन्धी कानुन अन्तर्गत कारवाही गरिन्छ ।

पोखरेल पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । केहीले यसलाई कानुन कार्यान्वयनको आवश्यक कदमका रूपमा लिएका छन् भने केहीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । विशेषगरी, प्रधानमन्त्री बालेनले स्वयम् विगतमा आलोचनात्मक शैली प्रयोग गरेर लोकप्रियता हासिल गरेको भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।

यस घटनाले डिजिटल युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा जिम्मेवारी र कानुनी सीमाको पालना कति आवश्यक छ भन्ने विषयलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । साथै, राज्यले स्वतन्त्रता र नियन्त्रणबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहस अझै पेचिलो बनेको देखिन्छ ।