सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा आठ महिनादेखि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले विगो बराबरको रकम धरौटी राख्ने सर्तमा रिहा गरेको छ। यो आदेशले कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक नैतिकताको विषयलाई एकैचोटि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। अदालतको आदेश स्पष्ट छ—रवि लामिछाने दोषी ठहर भइसकेका छैनन्। नेपालको कानुनले अन्तिम फैसला नआएसम्म अभियुक्तलाई निर्दोष मान्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ। त्यसैले विगो बराबरको धरौटीमा रिहा हुनु कानुनी अधिकार हो, कुनै विशेष सुविधा होइन। धरौटी भनेको मुद्दा चलिरहँदा उपस्थित गराउन र सम्भावित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न राखिने रकम हो, सजाय होइन।

तर कानुनले अनुमति दिँदैमा राजनीतिक प्रश्नहरू स्वतः समाप्त हुँदैनन्। सहकारी ठगीजस्तो संवेदनशील मुद्दामा पार्टी सभापति स्वयं जोडिनुले राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। रवि लामिछाने ‘नयाँ राजनीति’ र सुशासनको नारासहित उदाएका नेता हुन्। त्यसैले उनीमाथि लागेको आरोपको असर कानुनी भन्दा बढी नैतिक र राजनीतिक छविमा देखिन्छ।

कानुनी रूपमा हेर्दा उनी चुनाव लड्न पाउने अवस्थामा छन्, किनकि दोषी प्रमाणित भइसकेका छैनन्। तर जनताको विश्वास केवल कानुनले होइन, आचरण र पारदर्शिताले तय गर्छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला जे भए पनि, यो प्रकरणले नेताहरूका लागि “कानुनी रूपमा सही हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन” भन्ने सन्देश दिएको छ। अब बल अदालतको फैसला र रवि लामिछानेको व्यवहारमा छ। न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान, पारदर्शिता र राजनीतिक जिम्मेवारी देखाउन सके मात्र उनले गुम्दै गएको विश्वास पुनः आर्जन गर्न सक्छन्। अन्यथा, सशर्त रिहा कानुनी जित भए पनि राजनीतिक रूपमा चुनौती बन्नेछ।