बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हडपेको कसुरमा प्रहरीले पक्राउ परेका चार अभियुक्तकोे प्रहरीले बयान लिन सुरु गरेको छ । तर, निर्णय प्रक्रियामा सहभागि दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान नै नभएपछि आरोपीविरुद्ध निस्पक्ष छानविन हुनेमै शंका उत्पन्न भएको छ ।

बालुवाटार स्थित ललितानिवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिनाको फाइल खोलेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएसँगै आरोपीमाथि कारवाही के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो देखिएको छ । राजनीतिज्ञको नाम समेत मुछिएको यो प्रकरणको अनुसन्धान पाँच वर्षदेखि हुँदै आए पनि राजनीतिक दबाबका कारण भने मुद्दा दायर हुन सकेको थिएन । निर्णय प्रक्रियामा सहभागि दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम समेत यो प्रकरणमा मुछिएपनि अनुसन्धान नहुँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको विश्लेषकको तर्क छ ।

निर्णय प्रक्रियामा सहभागि भएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई जिम्मेवार भएको यस प्रकरणमा उनीहरु विरुद्ध अनुसन्धान नभइ अन्य आरोपितलाई मात्र अनुसन्धानमा ल्याउनुको औचित्य नभएको जानकारको भनाइ छ । सत्ता र शक्तिको आडमा भएको अपराध निष्पक्ष छानविन हुनेमा कानुन व्यवसायीकै समेत शंका छ । केन्द्रीय अनुुसन्धान व्युरो, अख्तियार र अदालत स्वयम निष्पक्ष नभएको उनीहरु बताउछन ।

निष्पक्ष छानविन भएमा संगठित अपराध, ठगि र सरकारी कागजात किर्तेको मुद्दा आरोपीमाथि चल्ने कानुनविदको भनाइ छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोलेपनि संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन लागिएको जनाएको छ । संगठित अपराधमा मात्रै पाँच वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रूपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था रहेकाे छ ।

यो मुद्दामा चार सय भन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा चारपटक गरेर बालुवाटारको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो । हडपिएको जग्गाको हालकाे मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।।