दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो। कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार उहाँले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने तयारी अघि बढाउनुभएको हो।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ। पछिल्लो सत्ता समीकरणअनुसार नेकपा सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहे पनि कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ।एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। त्यसैले विश्वासको मतपछि सरकारलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै सत्ता साझेदार दललाई मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने तयारी छ।

नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजित थारुले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आफ्नो दलबाट मन्त्री पठाउने तयारी रहेको जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारीका विषयमा दलहरूबीच छलफल जारी रहेको उहाँले बताउनुभएको छ।लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ वटा मन्त्रालय छन्। हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच जना र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई जना मन्त्री सरकारमा छन्। नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत हेरफेर हुन सक्ने देखिएको छ।

बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक

लुम्बिनी प्रदेश सभामा कुल ८३ सांसद छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।हाल एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन्। सभामुखले प्रदेश सभामा मतदान गर्न नपाउने भएकाले एमाले र नेकपाका सबै सांसदको समर्थन भए पनि मुख्यमन्त्रीलाई बहुमतका लागि थप सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ।

यसै कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनुअघि अन्य दल तथा स्वतन्त्र सांसदसँग समेत समर्थन जुटाउनुपर्ने देखिएको छ। सत्ता समीकरणअनुसार सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भए पनि विश्वासको मतको अंकगणित मिलाउन थप राजनीतिक समझदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ।मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत पाएपछि सरकारको स्थायित्वका साथै मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुल्नेछ। तर विश्वासको मतका लागि आवश्यक ४२ सांसद जुटाउने विषय भने सरकारका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती बनेको छ।

कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि बदलिएको प्रदेश राजनीतिक समीकरणमा अब मुख्यमन्त्री आचार्यले कसरी बहुमत जुटाउनुहुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। भदौ १ गते हुने विश्वासको मतको मतदानपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी राजनीतिक दिशा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।