लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक करिब सत्र दिनको ढिलाइपछि अन्ततः सुरु भए पनि यसमाथि राजनीतिक बादल मडारिएको छ। आजको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित चारवटा प्रमुख दलले बहिष्कार गरेपछि प्रदेशको बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ। माओवादी केन्द्रसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्।

दिउँसो ३ बजेबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको कार्यवाहीमा विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि, सभामुख तुलाराम घर्तीले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिए। थारूले स्पष्ट रूपमा ‘वर्तमान अवस्थामा बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउन नसकिने’ बताएपछि राजनीतिक सहमति खोज्नका लागि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरियो ।

सत्तापक्षकै दलहरू विपक्षमा उभिए
आधा घण्टाको अन्तरालपछि साँझ ६:४५ बजेतिर पुनः सुरु भएको संसद बैठकमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच कुनै सहमति जुट्न सकेन। यसले गर्दा दोस्रो पटक बसेको बैठकलाई पनि माओवादी केन्द्रसहित राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बहिष्कार गरे।

यो घटनाक्रमको सबैभन्दा नाटकीय पक्ष के छ भने, बजेट पारित गराउनुपर्ने सत्तापक्षकै केही दलहरूले एकाएक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षको बेन्चमा स्थान ग्रहण गरेका छन्। यसरी विपक्षी बेन्चमा बस्नेमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसदहरू रहेका छन्। लोसपाका दुई र जसपाका एक गरी कुल तीन जना सांसदले विपक्षीको भूमिका अपनाएका छन्। यी दलहरू विपक्षमा बसेपछि मात्र दोस्रो पटकको संसद बैठक सुचारु हुन सक्यो र अहिले बजेटमाथि सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलहरूका साथै सत्तापक्षकै सांसदहरूमा समेत गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको थियो। यसै कारण लामो समयदेखि बजेटमाथिको छलफल अवरुद्ध हुँदै आएको थियो र आजका लागि बैठक बोलाइएको थियो। यो राजनीतिक उतारचढावले लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको स्थायित्वमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।