काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले औल्याएका ४० कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल गत वर्षको फागुनदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा छ । एपीजीले बाहिर निस्कनका लागि दुई वर्षको समय दिएको छ । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले कार्ययोजना नै बनाएर काम गरिरहेको दाबी गरे पनि १० महिनाको अवधीमा त्यो काम प्रभावकारी नभएको एफएटीएफले औँल्याएको छ । एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकपछि सुधारका प्रयास अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएपछि नेपालले सुधारका कामलाई तीब्रता दिन थालेको छ ।

पछिल्लो पटक नेपालले क्यासिनोमा आउने ग्राहकले दुई लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरे उनीहरुको विवरण संकलन गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सिमालाई १० लाखबाट घटाएर ५ लाखमा कायम गरेको छ । नेपालले २०२७ को जनवरीसम्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणमा कानुनी सुधार, त्यसको पर्याप्त कार्यान्वयन र अनुसन्धान गरेको तथ्यांकबाट पुष्टि गर्नुपर्छ ।

यसअघि सन् २००८ मा पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । त्यसबेला ६ वर्षको प्रयासपछि २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट हटेको थियो । यो पटक पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । एफएटीएफले नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण डिभिजनको क्षमता बढाउन, सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न, क्यासिनो, घरजग्गा, सुनचाँदीको कारोबारमा केन्द्रित भएर नियमन र अनुसन्धान बढाउन भनेको छ । यसका साथै, नेपालमा हुन्डी कारोबार मौलाएको भन्दै त्यसमा निर्मम तवरले कारबाही अगाडि बढाउन भनेको छ । ती सम्पूर्ण कामहरु गरेर एफएटिएफले दिएको समय सीमा भन्दा पनि अघि नै मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने सरकारको दाबी छ ।

एफएटीएफले दिएको समयसीमा अनुसार सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, हुन्डी कारोबारीको अनुसनधान र कारबाही २०८३ को जेठसम्म सक्नुपर्ने छ । असोजसम्म क्यासिनो, घरजग्गा, सुनचाँदी क्षेत्रको सुपरिवेक्षण र आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रणको उपाय अबलम्बन गरिसक्नुपर्ने छ । यस्तै माघसम्म ठूला अपराधमा संलग्न उच्च तहका व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही, अपराधजन्य सम्पत्ति र जरिवाना राज्य कोषमा दाखिला, कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने छ । र, भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर ठोस नतिजा निकाल्न सकेमात्र नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन्छ । तर कानून कार्यान्वयनमा सरकारको सुस्त कार्यशैलीले त्यो सम्भव नहुने आशंका व्यक्त भइरहेको छ ।