विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको संसदीय प्रक्रिया नियोजित रूपमा लम्ब्याउन सरकार लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । सहमतिका नाममा पाँच दिनको समय मागेर स्थगित गरिएको समिति बैठक नौ दिनदेखि बस्न नसक्दा शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । शिक्षक महासंघ आन्दोलित बन्दै गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले न त तदारुकता देखाएको छ, न त विवाद समाधानतर्फ कुनै ठोस प्रयास गरेको छ । विधेयक अब ‘आवधिक बढुवा’जस्ता विवादमा थुनेर अड्काइएको भन्दै समितिकै सभापतिले नै असन्तोष पोख्न थाल्नुभएको छ ।

२०७९ मा काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनपश्चात सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच ०८२ असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो। तत्कालीन आन्दोलन रोक्ने शर्तमा सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत सहमति दिएको थियो। तर अहिले महासंघले यो सहमति उल्ट्याइएको, तोडमरोड गरिएको र शिक्षकको हकहित विपरित व्यवस्थाहरु अघि सारिएको आरोप लगाउँदै सोमबार पुनस् आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । तर सरकार भने मौन छ ।

सरकारबाटै समितिको गतिरोध

असार २२ गतेको संसदीय समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया र बढुवाको मापदण्डबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभयो । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले ‘आवधिक बढुवा’ सम्बन्धी १०–१२ वर्षको अनुभव र ९० अंकको सर्तसहितको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। शिक्षक महासंघले यो अंक प्रणाली अस्वीकार्य भन्दै दबाब दिएपछि समितिमा मतभेद चर्कियो। शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले छलफलका लागि थप समय मागेपछि समिति बैठक नै स्थगित भयो। ९ दिन यता बैठक बस्न सकेको छैन । विधेयक अघि बढाउन नसकेकोमा आक्रोशित देखिनुभएका समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षामन्त्री र कांग्रेस नेताहरूमाथि समितिलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएउँदै आउनुभएको छ ।

विधेयकमा सहमति हुन नसकेका विषयहरू

१. खुला प्रतिस्पर्धा वा स्वतः स्थायीत्व
बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त भएका राहत, प्राविधिक र उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई ‘स्वतः स्थायी’ बनाइनु पर्ने कांग्रेसको माग छ । यसले योग्य युवालाई अवसरबाट वञ्चित पार्ने भन्दै विपक्षीले त्यसो गर्न नहुने अडान लिएका छन् ।

२. ६०-४० को विवाद
शिक्षक संगठनहरू ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामा सहमत भए पनि विद्यार्थी संगठनहरू भने १०० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छन्।

३. बढुवाको मापदण्ड
उपसमितिले तृतीय श्रेणी शिक्षकको १० र द्वितीयको १२ वर्षपछि बढुवा, तर त्यसमा औसत ९ अंक अनिवार्य व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । तर शिक्षक महासंघले अंक नभई अवधि आधारित बढुवा हुनुपर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

४. ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता
त्यसबाहेक महासंघले शिक्षक ट्रेड युनियन अधिकारमाथि कटौती गरिने डर व्यक्त गरेको छ।

यि बुँदामा कतै पनि शिक्षा क्षेत्रको प्रगति वा विकाससँग नभई शिक्षकको व्यक्तिगत चाहनामा केन्द्रित भएको भन्दै समिति सभापतिले शिक्षा विधेयक नभई शिक्षक विधेयक बनाउने प्रयास भइरहेकोमा पनि असन्तोष जनाउनुभयो ।

विधेयकमा मुख्य गाँठो फुकिसकेको छ । तर, अहिले विधेयक आवधिक बढुवामा आएर रोकिएको हो । कतिपयको आवधिक बढुवा हुने–नहुनेमा विवाद छ । सरकारले आवधिक बढुवा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, समिति र समितिका केही सदस्यले आवधिक बढुवा हुँदा माथिल्लो तहमा सिट खाली नभए पनि बढुवा गर्नेपर्ने बाध्यात्मक स्थिति राख्दा त्यसले असर गर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तोमा छलफल गर्नुको सट्टा पाँच दिको समय मागेपछि स्थगित भएको समितिको बैठक ९ दिनसम्म पनि बस्न नसक्दा नियोजित रूपमा सरकारले नै विद्यालय शिक्षा विधेयक लम्ब्याइरहेको देखिन थालेको छ ।