प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभएको छ। आज कर्णाली प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदान र संघर्षको आधारमा निर्मित संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारसहित प्रतिस्पर्धा र क्षमता प्रदर्शनको अवसर प्रदान गरेको बताउनुभयो। उहाँले आवश्यकतानुसार संविधान परिमार्जन गर्दै जाने सरकारको सोच रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । जनताको हितमा आवश्यक संशोधन सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदा समेटिएको स्मरण गराउनुभयो। उहाँका अनुसार, संविधान संशोधन रहर वा लहडका आधारमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेशलाई विकासको उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रूपमा चित्रण गर्दै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली करिडोर, राकम कर्णाली, भेरी–बबई डाइभर्सन, दैलेखको पेट्रोल खानीजस्ता परियोजनाहरू निर्माण, विस्तार र सञ्चालनको क्रममा रहेको जानकारी गराउनुभयो। स्रोत सुनिश्चितता बिना नयाँ आयोजना सुरु गर्ने बेथिति हटाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

देशको समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अरोप–प्रत्यारोपमा नलागी अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले सरकारको प्राथमिकता नयाँ योजनाहरू ल्याउनुभन्दा पहिल्यै थालनी गरिएका योजनाहरू पूरा गर्नु रहेको स्पष्ट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण सहयोग गरिरहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा असभ्यता फैलाउने प्रवृत्तिले नेपाली समाजमा फाटो ल्याउने भएकाले यस्तो नियन्त्रित अस्थिरताको प्रयास सफल हुन नसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो।