नेपालमा पछिल्लो समय चर्किएको भिजिट भिसा प्रकरण अब संसदसम्म पुगेको छ। सो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नतामाथि प्रश्न उठ्दै जाँदा आजको प्रतिनिधिसभा बैठक विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण ३० मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।
आज संसद बैठक सुरु हुनासाथ माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरू आक्रोशित रूपमा उठे र सभाको कारवाही अवरुद्ध गरे। उनीहरूले गृहमन्त्रीको तत्काल राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरेका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरण के हो ?
हालै सार्वजनिक भएका विवरणहरू अनुसार, नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशी मुलुकमा जबरजस्ती पठाउने उद्देश्यले भिजिट भिसाको नाममा अवैध मानव तस्करी भइरहेको खुलासा भएको छ। यसमा केही पर्यटन व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, र राजनीतिक संरक्षणसमेत संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ।
वर्षमान पुनको गम्भीर आरोप
सभामा बोल्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले यो घटनालाई केवल सामान्य प्रशासनिक भ्रष्टाचार नभई संगठित मानव तस्करीको गम्भीर आपराधिक गतिविधि भनेका छन्।
उनले भने, “यो घटना केवल नीतिगत कमजोरी होइन। यसमा राज्य संयन्त्र नै संलग्न भएको देखिन्छ, र गृहमन्त्री रमेश लेखकको नैतिक तथा राजनीतिक जवाफदेहिता आवश्यक छ।”
विपक्षीको माग के हो ?
- गृहमन्त्री रमेश लेखकको तत्काल राजीनामा
- उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन
- सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी र दलालहरूमाथि कारबाही
विपक्षी नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि मागहरू पुरा नभए संसद चल्न दिइने छैन।
सरकारको प्रतिक्रिया के ?
सरकार पक्षले यस विषयमा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिए पनि गृहमन्त्रीले यसअघि पत्रकारहरूसँग छोटो प्रतिक्रिया दिँदै आफूले कुनै गैरकानुनी कार्य नगरेको र छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
बैठक स्थगित
विरोध चर्किंदै जाँदा सभामुखले ३० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। अबको राजनीतिक परिस्थिति कता मोडिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
भिजिट भिसा प्रकरण अब केवल प्रशासनिक वा कानुनी मात्र नभई राजनीतिक संकटको रुप लिँदै गएको छ। सरकार र विपक्षीबीचको यो द्वन्द्वले संसदको कार्यसूची प्रभावित पार्ने देखिएको छ। यदि निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएन भने यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथि जनविश्वास नै कमजोर बनाउन सक्छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
