प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेपछि संसद् बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष आमने सामने भएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटेकोप्रति आपत्ति जनाएको हो । आज प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएलगत्तै माओवादी केन्द्रले आकस्मिक समय लिएर विरोध जनाएको हो । पार्टीका तर्फबाट माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको आग्रहमा विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूची संशोधन गरिएको भनेर आपत्ति जनाउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षीले कार्यसूची संशोधन भएकोबारे प्रश्न उठाएपछि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्ताैलाले कार्यसूची संशोधन स्वभाविक रहेको दावी गर्नुभयो । सरकारको आग्रहमा कार्यसूची संशोधन गर्ने अभ्यास रहेको र दैनिक कार्यसूची बैठक सुरु हुनु एक घण्टा अगाडि तय हुने गरेको दोहोर्‍याउनुभयो ।

बर्तौलाले बोलेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले आपत्ति जनाउनुभयो । सभामुख सरकारको चाहना अनुसार नभएर आफ्नो विवेकमा चल्न सुझाव दिनुभयो ।

सोमबार सार्वजनिक सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो ।छलफलपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो । यो विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला वर्तमान ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो विधेयक २०७९ चैत २७ मा पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो। प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर २०८० भदौ ३१ मा विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो । २०८१ पुस १८ मा राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा पुगेर अड्किएको छ ।